घटनात्मक तरतुदी, सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल यांचा अभ्यास करूनच मुख्यमंत्री जितनराम मांझी यांना २० फेब्रुवारीला विश्वासदर्शक ठराव संमत करून घेण्याचे निर्देश दिले, असे बिहारचे राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी यांनी स्पष्ट केले.
अभिभाषणानंतर कामकाज सुरू झाल्यावर लगेचच मांझी विश्वासदर्शक ठराव मांडतील, असे राजभवन सचिवालयाने स्पष्ट केले. नियमानुसार गरज असेल तर विश्वासदर्शक ठरावावर चर्चा केली जाणार आहे. चर्चेनंतरच अध्यक्ष विश्वासदर्शक ठरावावर मतदान घ्यायचे काय याचा निर्णय देतील.
राज्यपालांना त्याची माहिती दिली जाईल. या प्रकरणी पूर्वीचे निर्णय तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने एस. आर. बोम्मई व जगदंबिका पाल प्रकरणी दिलेले निर्णय याचा अभ्यास करूनच मांझी यांना विश्वासदर्शक ठरावाची संधी देण्यात आल्याचे राजभवनाने स्पष्ट केले आहे.घटनेच्या कलम १७६ नुसार राज्यपालांचे दोन्ही सभागृहापुढे अभिभाषण होते. घटनेच्या दृष्टीने हे बंधनकारक असल्याचे राजभवनाने स्पष्ट केले. राज्य मंत्रिमंडळाने २० जानेवारी २०१५ रोजी बैठकीत २० फेब्रुवारीपासून अर्थसंकल्पीय अधिवेशन बोलावण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे ही तारीख बदलणे योग्य नसल्याचे राजभवनाच्या पत्रात स्पष्ट करण्यात आले.
दरम्यान, विश्वासदर्शक ठरावासाठी अधिक वेळ देणे म्हणजे घोडेबाजाराला प्रोत्साहन दिल्यासारखे आहे, असा आरोप जनता दलाचे नेते नितीशकुमार यांनी केला.