पीटीआय, नवी दिल्ली
बिहारमधील मतदारयाद्यांची सखोल फेरतपासणी ही सर्वासमावेशक आहे असा खुलासा निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्याने मंगळवारी केला. या फेरतपासणीला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या असून त्यावर गुरुवारी सुनावणी होणार आहे. या फेरतपासणीमध्ये मोठ्या प्रमाणात मतदार मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवले जातील असा आरोप विविध राजकीय पक्ष तसेच याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
बिहारमध्ये या वर्षाच्या अखेरीस विधानसभा निवडणुका होत आहेत. त्यापूर्वी निवडणूक आयोगाने हाती घेतलेल्या या उपक्रमामुळे लक्षावधी मतदारांची नावे मतदारयाद्यांमधून वगळली जातील असा आरोप होत आहे. आयोगाच्या निर्णयाविरोधात राष्ट्रीय जनता दलाचे मनोज झा, तृणमूल काँग्रेसच्या महुआ मोइत्रा यांच्यासह काही स्वयंसेवी संस्था आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. तसेच काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार), शिवसेना (उद्धव ठाकरे), सप, झामुमो, भाकप आणि भाकप (माले) या पक्षांच्या नेत्यांनी एक संयुक्त याचिका दाखल केली आहे.
फेरतपासणीदरम्यान बिहारच्या सात कोटी ८९ लाखांपेक्षा जास्त मतदारांपर्यंत आम्ही पोहोचणार आहोत, त्यामुळे हा उपक्रम सर्वसमावेशक असेल असा दावा निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी केला. प्रत्येक मतदाराला त्याचे नाव, पत्ता, जुने छायाचित्र असलेला आणि भरलेला प्रगणन अर्ज उपलब्ध करून दिला जात आहे असे त्यांनी सांगितले.
प्रत्येक निवडणुकीआधी फेरतपासणीची मागणी
देशात होणाऱ्या प्रत्येक विधानसभा, लोकसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीपूर्वी मतदारयाद्यांची सखोल फेरतपासणी केली जावी अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. अश्विनी उपाध्याय यांनी ही याचिका दाखल केली असून त्यावर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणीही त्यांनी केली. मात्र, याचिका सुनावणीस घेण्यापूर्वी प्रक्रियेतील सर्व दोष दूर करावेत असे न्या. सुधांशू धुलिया आणि न्या. जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने त्यांना सांगितले.
