मंत्रालयातील ‘खासगी भरती’वर भाजपचा रिमोट कंट्रोल

‘शतप्रशित भाजप’ या इराद्याने निवडणुकीच्या मैदानात उतरलेल्या संघ परिवाराने आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सत्तासंचालनात मदत करण्याचा चंग बांधला आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळावर नियंत्रण राखण्यासाठी मंत्रालयातील महत्त्वाच्या पदांवर अधिकारी नेमण्यासाठी भाजपने स्वतंत्र यंत्रणा उभी केली आहे. प्रत्येक मंत्र्याच्या खासगी अधिकाऱ्यांच्या (पर्सनल स्टाफ)भरतीत प्रत्येकी एक अधिकारी नियुक्त करण्याचे अधिकार भाजपचे केंद्रीय संघटन मंत्री रामलाल व सरचिटणीस जे. पी. नड्डा यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिले आहे. रालोआच्या पहिल्या काळात मंत्र्यांचा प्रशासकीय अनुभव वाईट असल्याने पंतप्रधान मोदी व गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी हा निर्णय घेतल्याचे समजते.
केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) व राज्यमंत्र्यांना पर्सनल स्टाफमध्ये दहा ते पंधरा अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करता येते. त्यात पीएस, पीए, एपीएस, ओेएसडी यांसारख्या पदांचा समावेश असतो. या पदांवर राजपत्रित अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी, असा संकेत आहे. मात्र गुणवत्ता व वैयक्तिक कौशल्य तपासून या पदांवर सरकारी अधिकारी नसलेल्यांचीदेखील नियुक्ती करण्यात येते.
लोकसभा निवडणुकीनंतर तर नव्या खासदारांचे स्वीय साहाय्यक होण्यासाठी, मंत्र्यांच्या पर्सनल स्टाफमध्ये भरती होण्यासाठी जणू चढाओढ लागली आहे. त्यासाठी जोरदार ‘लॉबिंग’ सुरू आहे. लॉबिंगमुळे अनेकदा विरोधी पक्षांचे हेर सत्तेत ‘घुसखोरी’ करतात. ही घुसखोरी रोखण्यासाठी असा निर्णय घेण्यात आला. अद्याप अनेक मंत्र्यांच्या पीए, पीएस पदांवर कुणाचीही नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. जूनअखेर मंत्र्यांच्या खासगी कर्मचाऱ्यांची सारी पदे भरली जातील. दरम्यान, एकहाती मंत्रालयाचा कारभार हाकू शकणाऱ्या कॅबिनेट मंत्र्यांना यातून वगळले आहे. पहिल्यांदाच मंत्री झालेल्यांना पक्षनिर्वाचित किमान एका अधिकाऱ्याला नियुक्त करावे लागणार आहे.