कृषी विधेयकांवरुन रविवारी राज्यसभेत झालेल्या अभूतपर्वू गोंधळामध्येच विरोधकांच्या घोषणाबाजी आणि प्रचंड गदारोळात आवाजी मतदान घेत दोन्ही कृषी विधेयकं मंजूर करुन घेण्यात आली. राज्यसभेतील विरोधी पक्ष सदस्यांकडून वेलमध्ये उतरुन करण्यात आलेली घोषणाबाजी तसंच नियमपुस्तिका फाडण्याचा प्रयत्न याची गंभीर दखल घेण्यात आली. राज्यसभेचे सभापती व्यंकय्या नायडू यांच्या निवासस्थानी रविवारी उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. यानंतर आठ खासदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. उपसभापींसोबत केलेल्या गैरवर्तनासाठी एका आठवड्यासाठी ही कारवाई करण्यात आली. या कारवाईचा विरोध करताना तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी भाजपाने लोकशाहीची हत्या केल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे. निलंबन करण्यात आलेल्या खासदारांमध्ये तृणमूलचे डेरेक ओब्रियन आणि डोला सेन यांचा समावेश आहे. त्याचबरोबरच आम आदमी पक्षाचे संजय सिंह, काँग्रेसचे राजीव सातव, रिपून बोरा आणि सय्यद नासिर हुससैन, सीपीआय (एम)चे के के रागेश आणि एल्मलारन करीम यांचा समावेश आहे. याच निलंबनाच्या कारवाईवर प्रतिक्रिया देताना ममता यांनी एक ट्विट केलं आहे. "शेतकऱ्यांच्या हितासाठी लढणाऱ्या आठ खासदारांचे निलंबन करणे हे दुर्देवी आणि एककेंद्री सरकारच्या विचारसरणीचे दर्शन घडवणारे आहे. हे सरकार लोकशाहीचे नियम आणि तत्वांचा आदर करणारे नाही. आम्ही त्यांच्यासमोर झुकणार नाही. आम्ही या फेसिस्ट सरकारचा संसदेमध्ये आणि रस्त्यावर उतरुन विरोध करु," असं ममतांनी ट्विटमध्ये म्हटलं आहे. तसेच त्यांनी बीजेपी किल्ड डेमोक्रेसी हा हॅशटॅगही वापरला आहे. Suspension of the 8 MPs who fought to protect farmers interests is unfortunate & reflective of this autocratic Govt’s mindset that doesn’t respect democratic norms & principles. We won't bow down & we'll fight this fascist Govt in Parliament & on the streets.#BJPKilledDemocracy — Mamata Banerjee (@MamataOfficial) September 21, 2020 आठ खासदारांच्या निलंबनाची कारवाई हे लोकशाही कार्यपद्धतीनुसार नसल्याचा आरोप तृणमूलने केला आहे. तर भाजपाने संसदेचा आखाडा हा नियम नसणाऱ्या जंगलासारखा नाहीय, असा टोला भाजपाने डेरेक ओब्रियन यांच्या वर्तवणुकीबद्दल बोलताना लगावला आहे.
