सर्वोच्च न्यायालयाने राम जन्मभूमी-बाबरी मशीद वादाची सुनावणी स्थगित केल्यानंतर राम मंदिरसाठी भाजपावर दबाव वाढताना दिसत आहे. कायदा बनवून राम मंदिराची निर्मिती करण्याच्या मागणीने जोर पकडल्यानंतर भाजपाचे राज्यसभा खासदार राकेश सिन्हा यांनी संसदेत खासगी विधेयक आणणार असल्याचे म्हटले आहे. सिन्हा यांनी राम मंदिराबाबत विरोधी पक्षांनाही त्यांच्या भूमिकेविषयी विचारले आहे. ते एका वृत्त वाहिनीशी बोलत होते. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात ते खासगी विधेयक आणण्याची शक्यता आहे. सिन्हा म्हणाले की, जर मी राज्यसभेत राम मंदिर निर्मितीसाठी खासगी विधेयक आणले तर त्यावर काँग्रेस आणि डाव्या आघाडीची भूमिका काय असेल ? ते माझ्या खासगी विधेयकाचे समर्थन करतील का? मोहन भागवत यांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे की, एकतर सर्वोच्च न्यायालयाने राम मंदिराची दररोज सुनावणी करावी किंवा त्वरीत निर्णय घ्यावा. सर्वोच्च न्यायालय जर असे करु शकत नाही. तर सरकारला कायदा बनवून राम मंदिराचा मार्ग मोकळा करायला हवा. राकेश सिन्हांनी ट्विट करत राहुल गांधी, सीताराम येचुरी, लालूप्रसाद यादव आणि मायावतींना राम मंदिराच्या खासगी विधेयकाला समर्थन करणार का असा सवाल विचारला आहे. विरोधी पक्षाचे नेते राम मंदिर निर्मितीच्या तारखेवरुन भाजपा आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर निशाणा साधत आहेत. पण यावर त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करावी आणि उत्तर द्यावे. त्यांनी आपल्या आणखी एका ट्विटमध्ये म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाला कलम ३७७, जलीकट्टू आणि शबरीमलावर निर्णय देण्यासाठी किती काळ लागला? पण मला वाटते की, अयोध्या प्रकरण दशकानुदशके त्यांची प्राथमिकताही राहिलेली नाही. हिंदू समाजामध्ये राम मंदीर सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. सिन्हा यांच्या या वक्तव्यानंतर कायद्याच्या माध्यमातून राम मंदीर उभारण्याचा मुद्दा पुन्हा एकदा जोर धरु शकतो. सरसंघचालक भागवत यांनी सरकारने कायदा बनवून राम मंदिर उभारले पाहिजे, असे पूर्वीच म्हटले आहे. दरम्यान, २९ ऑक्टोबरला सर्वोच्च न्यायालयाने अयोध्या प्रकरणाची सुनावणी जानेवारी २०१९ पर्यंत स्थगित केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, याप्रकरणी येत्या जानेवारी २०१९ मध्ये याची सुनावणी होईल.
