कर्नाटक राज्यात 'कर्नाटक हिंदू रिलिजिअस इन्स्टिट्यूशन अँड चॅरिटेबल एन्डॉमेंट्स(अमेंडमेंट) अॅक्ट २०२४' या नव्या कायद्यामुळे चांगलाच वाद रंगला आहे. विरोधी बाकावर असलेल्या भाजपाकडून या कायद्याला विरोध केला जात आहे. विधानपरिषदेत भाजपा आणि जेडीएस या दोन्ही पक्षांनी या कायद्याविरोधात मतदान केले आहे. त्यामुळे बहुमत न मिळाल्यामुळे विधानपरिषदेत हा कायदा नामंजूर करण्यात आलाय. उपसभापती एम के प्रणेश यांच्या संमतीने हा कायदा शुक्रवारी (२३ फेब्रवारी) विधानपरिषदेत मंजुरीसाठी पटलावर ठेवण्यात आला होता. "सरकार मंदिरांची संपत्ती लुटू पाहतंय" कर्नाटकमधील वेगवेगळ्या धार्मिक कार्यांना मदत म्हणून या कायद्यात 'कॉमन पूल फंड'ची तरतूद करण्यात आली आहे. भाजपाने मात्र या कायद्याला विरोध केला आहे. सरकार राज्यासाठी मंदिरांची संपत्ती लुटू पाहात आहे, अशी टीका भाजपाने केली. विधानपरिषदेत सत्ताधारी काँग्रेसचे संख्याबळ कमी आहे. येथे ७५ सदस्यीय सभागृहात भाजपाचे ३४ तर जेडीएसचे ८ आमदार आहेत. काँग्रेसचे या सभागृहात ३० आमदार आहेत. याआधी विधानसभेत हा नवा कायदा बहुमताने मंजूर करण्यात आला. विधानसभेत काँग्रेसचे २२४ पैकी १३५ आमदार आहेत. भाजपाकडून काँग्रेसवर सडकून टीका या कायद्याच्या माध्यमातून राज्य सरकार राज्यातील मंदिरांवर नियंत्रण मिळवू पाहात आहे, असा दावा भाजपाने केला आहे. लोकसभा निवडणूक अवघ्या काही महिन्यांवर आलेली असताना हा कायदा कर्नाटकमध्ये वादाचे कारण ठरला आहे. भाजपाने हा मुद्दा चांगलाच लावून धरला आहे. कायद्यात काय तरतूद आहे? ज्या मंदिरांचे वर्षिक उत्पन्न हे १ कोटींपेक्षा अधिक आहे, त्या मंदिराच्या एकूण उत्पन्नापैकी १० टक्के रक्कम ही कॉमन पूल फंडात जमा करण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. मंदिरांच्या देखभालीसाठी हा निधी वापरला जाईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
