ललित मोदी आणि व्यापम प्रकरणावरून आक्रमक काँग्रेसकडून सुरू असलेल्या कोंडीने जेरीस आलेल्या भारतीय जनता पक्षाने बुधवारी उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री हरीश रावत यांच्या स्वीय सहायकांची कथित चित्रफित जारी केली असून त्यात ते मद्यसम्राटाकडून लाच घेत असल्याचा दावा केला आहे. या चित्रफितीची ढाल वापरून काँग्रेसला रोखण्याची धडपड भाजपने सुरू केली असली तरी काँग्रेसने प्रतिक्रिया देण्याइतपतही या चित्रफितीला किंमत न देता आक्रमक पवित्रा कायम ठेवला आहे. काँग्रेसच्या आक्रमकतेने जेरीस आलेल्या भाजपने माध्यमांत गाजावाजा करीत ही चित्रफित जारी केली. त्यातला एकही संवाद नीट ऐकूही येत नाही की त्याचे चित्रीकरणही अत्यंत धूसर आणि अस्थिर आहे. मात्र मुख्यमंत्र्यांचे स्वीय सहाय्यक महम्मद शाहीद हे मद्यसम्राटाकडून लाच घेत असल्याची ही चित्रफित असल्याचा दावा भाजपने केला. काँग्रेसने भ्रष्टाचारी रावत यांची हकालपट्टी करावी, अशी मागणी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली. उत्तराखंडमधील पूरग्रस्तांना मदत करण्याऐवजी प्रशासकीय व राजकीय यंत्रणा मदतनिधी स्वतच्या चैनीवर उधळत होती. त्यामुळे यातही भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोपही सीतारामन यांनी केला. रावत यांनी मात्र ही ध्वनिचित्रफित बनावट असल्याचा दावा करून सर्व आरोप फेटाळून लावले. भाजपच्या आरोपांना महत्त्व न देता संपूर्ण लक्ष ललित मोदी-सुषमा स्वराज व वसुंधरा राजे यांच्यावर केंद्रित करण्याची रणनीती काँग्रेसने आखली आहे. पावसाळी अधिवेशनाचे सलग दोन दिवस कामकाज ठप्प झाल्याने भाजप विरूद्ध काँग्रेस संघर्ष शिगेला पोहोचला आहे. दरम्यान, विरोधकांमध्ये सहमती न झाल्यामुळे स्वराज यांच्या राजीनाम्यासाठी काँग्रेसची पूर्वनियोजित मूक निदर्शने गुरुवारवर ढकलण्यात आली. काळ्या फिती लावून सरकारविरोधात निदर्शने करण्याची घोषणा काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी केली होती. स्वराजांच्या ‘ट्विट’चा समाचार स्वराज यांनी सकाळी- कोळसा घोटाळ्यातील आरोपी संतोष बागरोडी याच्या पारपत्रासाठी एका ज्येष्ठ काँग्रेस नेत्याने माझ्यावर दबाव आणला होता, असा दावा ट्विटरवरून केला. या नेत्याचे नाव मात्र स्वराज यांनी घेतले नाही. ते आपण सभागृहातच जाहीर करू, असे त्यांनी दुसऱ्या ट्विटमध्ये म्हटले. हे ट्विट म्हणजे पक्षात आपले स्थान राखण्याची केविलवाणी धडपड आहे, अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसने दिली आहे. कोळसा घोटाळ्यातील आरोपींची पारपत्रे न्यायालयात जमा आहेत आणि त्यांना परदेशी जायचे असेल तर न्यायालयाची परवानगी लागते परराष्ट्रमंत्र्याची नव्हे, असा टोला काँग्रेसने हाणला आहे.
