राज्य सरकारला मराठी भाषेचे खरोखरच भले करायचे आहे काय? मराठी भाषा व्यवहाराची आणि जनतेची भाषा व्हावी, अशी खरोखर सरकारची इच्छा आहे काय? हे प्रश्न निर्माण व्हायचे कारण म्हणजे मराठीच्या संदर्भात सरकारचे काही निर्णय आणि त्यांच्या अंमलबजावणीत निर्माण झालेला विस्कळीतपणा. विनोद तावडे हे सांस्कृतिक कार्यमंत्री झाल्यापासून त्यांनी काही बरे निर्णय जाहीर केले आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात त्यातील किती आणि कितपत पाळले जातात, हा पुन्हा वादाचा मुद्दा.आता १ मे हा महाराष्ट्र दिन आहे, हे मान्य. पण म्हणून मराठी भाषा संवर्धनाचा पंधरवडा मे महिन्यात साजरा करण्याची काही गरज होती का? असा काही कार्यक्रम घेण्यापूर्वी त्याचे नियोजन करायला हवे, ते का करण्यात आले नाही? नियोजन न करण्यामुळे झाले काय की आदेश निघायला उशीर झाला आणि सरकारी कार्यालये व अन्य ठिकाणी 'संवर्धनाचे' कार्यक्रम होऊ शकले नाहीत. याच्या उलट राज्यातील शाळांना सुट्या लागल्यामुळे मराठीच्या संवर्धनाचे धडे विद्यार्थ्यांनाही देता आले नाहीत आणि सगळेच मुसळ केरात गेले. त्यामुळे राजभाषेच्या जोपासनेसाठी भरभक्कम सरकारी आदेश (जीआर) काढूनही त्याच्या अंमलबजावणीच्या नावाने भलेमोठे शून्य निर्माण होणार आहे. राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार एक मे ते पंधरा मे या काळात हा 'राजभाषा संवर्धन पंधरवडा' साजरा होतो आहे. शक्यता अशी आहे, की आपल्यापैकी अनेकांच्या कानावरूनही हा विषय गेला नसेल. आणि आपल्या अवतीभोवती ही सामसूम असण्याचे कारण म्हणजे ही घोषणा करण्यासाठी सरकारने परिपत्रक २ मे म्हणजे शुक्रवारी काढले. त्यानंतर दोन दिवसांची सुट्टी. त्यानंतर अन्य महत्त्वाचे विषय पुढे येणार आणि या घोळात भाषा संवर्धनाचे खोबरे होणार. शिवाय संवर्धनात कोणते कार्यक्रम घ्यायचे, याबाबतचा गोंधळ वेगळाच. म्हणजे हा गोंधळ निस्तरतो पंधरवड्याच्या तारखा उलटून जाणार आणि मराठी आहे तिथे राहणारच. (तीच ती, कुसुमाग्रजांनी सांगितलेल्या जागी – मंत्रालयाच्या दारात!) आताही हा पंधरवडा संपण्याच्या बेतात आहे आणि अद्याप तरी कुठे मराठीला नवीन पेव फुटल्याचे दिसलेले नाही.शासकीय पातळीवर ही अनास्था तर शाळांच्या पातळीवर वेगळीच अनागोंदी. एप्रिल महिन्यात परीक्षा होतात आणि १ मे रोजी निकाल लागतो आणि मग महिनाभर सुट्या लागतात. आता ज्या संपूर्ण महिन्यातच शाळा भरत नाही तिथे पंधरवडाभर मराठीचे संवर्धन करणार तरी कोण? अन् तरीही शाळांनी हे कार्यक्रम घ्यावेत आणि जूनच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत त्याचा अहवाल सादर करावा, असे आदेश मराठी भाषा विभागाने काढले आहेत. तेव्हा प्रिन्सिपल संघटनेने सरकारकडे निवेदन सादर करून सांगितले, की शाळांना सुट्या असल्यामुळे असे काही करता येणार नाही. वाटल्यास शाळा सुरु झाल्यावर हे कार्यक्रम घेऊ आणि हुकुमाची तामिली करू. अर्थात सरकारलाही आधीच उल्लास आणि त्यात फाल्गुन मास असल्यामुळे हे व्हायचे नावच नको.आता परत प्रश्न हा येतो, की मे महिन्यात शाळांना सुट्या असतात हे सरकारला माहीत नसते काय? मग मराठी भाषा दिनाच्या आगेमागे म्हणजे २७ फेब्रुवारीच्या सुमारास हा उपक्रम राबविता येणार नाही का? त्यासाठी काही वातावरणनिर्मिती करावी, लोकांना त्याची माहिती द्यावी, असे करता येणार नाही का? परंतु सगळेच व्यवस्थित केले तर ते सरकार कसले आणि शासन कसले?या संदर्भात पंतप्रधान मोदी यांनी गेल्या सप्टेंबरमध्ये हिंदी दिनाच्या वेळेस जो आदेश काढला आणि त्याची अंमलबजावणी करवून घेतली, त्याचा आदर्श फडणवीस आणि तावडे यांनी घ्यायला हरकत नाही. अगदी काटेकोर नियोजन करून शैक्षणिक संस्थांना हिंदी सप्ताह साजरा करण्यास सांगणे, त्याला विरोध झाला तरी आपला विषय पुढे रेटणे आणि तो आदेश पाळला गेला आहे की नाही, याची खबरबात घेणे, ही सगळी प्रक्रिया मोदी यांनी ज्या पद्धतीने राबविली, ते त्यांच्यातील उत्तम प्रशासकाचे निदर्शक होते. येथे 'मनी नाही भाव अन् देवा मला पाव' असे प्रशासन आणि मम् म्हणून त्याला साथ देणारे सत्ताधारी, अशी जोडी असल्यावर आणखी काय होणार! अशाने मराठीचे संवर्धन कसे होणार?- देविदास देशपांडेdevidas@didichyaduniyet.com(वरील ब्लॉगमध्ये व्यक्त केलेली मते लेखकाची आहेत. 'लोकसत्ता' त्याच्याशी सहमत असेलच असे नाही)
