पुण्याच्या जर्मन बेकरी बॉम्बस्फोट खटल्यात शिक्षा सुनावण्यात आलेला एकमेव गुन्हेगार मिर्झा हिमायत बेग याची फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत परिवर्तित करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र सरकारने केलेल्या अपिलावर सर्वोच्च न्यायालयाने बेगला उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आहे. २०१० साली जर्मन बेकरीमध्ये झालेल्या स्फोटात १७ जण ठार झाले होते, तर काही परदेशी नागरिकांसह ५८ लोक जखमी झाले होते. कनिष्ठ न्यायालयाने २०१३ साली या प्रकरणात हिमायत बेगला दोषी ठरवून मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली होती. बेग हा इंडियन मुजाहिदीनचा सदस्य असल्याचा आरोप आहे.मुंबई उच्च न्यायालयाने १७ मार्च २०१६च्या आदेशान्वये बेग याला बनावट कागदपत्रे बाळगण्याच्या आरोपासह स्फोटक वस्तू कायद्यान्वये दोषी ठरवले; मात्र खून, गुन्हेगारी स्वरूपाचा कट रचणे या गंभीर आरोपांसह बेकायदेशीर कारवाया प्रतिबंधक कायद्याखालील आरोपांमध्ये निर्दोष ठरवून त्याची फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत परिवर्तित केली. या आदेशाला राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. उच्च न्यायालयाने बेगची फाशीची शिक्षा रद्द करताना महत्त्वाच्या मुद्दय़ांकडे दुर्लक्ष केले असल्याचे सरकारने आपल्या अपिलात म्हटले. ‘आयएमएफ’च्या प्रमुखांवर फ्रेंच न्यायालयात खटला वृत्तसंस्था पॅरिस आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या (आयएमएफ) प्रमुख ख्रिस्तिन लगार्द यांना कथित आर्थिक घोटाळ्याप्रकरणी फ्रान्समधील न्यायालयात खटल्याला सामोरे जावे लागणार आहे. त्यांनी केलेला अर्ज न्यायालयाने फेटाळला आहे. फ्रान्सचे माजी अध्यक्ष निकोलस सार्कोझी यांच्या मंत्रिमंडळात अर्थमंत्री असताना लगार्द यांनी एका प्रकरणात उद्योगपती बर्नार्ड टॅपी यांना झुकते माप दिल्याचे म्हटले जाते. त्यांच्यावर या प्रकरणात सरकारी कामात निष्काळजीपणा दाखवल्याचा आरोप आहे.
