रोम : जी २० नेत्यांच्या बैठकीच्या अंतिम दिवशी, रविवारी जागतिक हवामान बदलाच्या समस्येवर व्यापक ऊहापोह झाला. ब्रिटनचे युवराज चार्लस् यांनी जगातील श्रीमंत देशांच्या नेत्यांना आवाहन केले की, त्यांनी या संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी आपले शब्द आता प्रत्यक्ष कृतीत आणावेत. ग्लासगो (स्कॉटलंड) येथे संयुक्त राष्ट्रांची हवामानविषयक परिषद होणार असून त्याआधी जी २० बैठकीत हवामान बदलांबाबत चिंतेचा सूर तीव्र करण्यात आला आहे. पृथ्वीवासीयांसाठी (स्वत:ला वाचविण्यासाठीची) कदाचित ही शेवटची संधी आहे, असा इशारा देत चार्लस् जी २० नेत्यांना उद्देशून म्हणाले की, जागतिक तापमानाढ थांबविण्यासाठी शाश्वत ऊर्जास्रोतांची निर्मिती करणे आवश्यक आहे. त्यासाठीची अब्जावधी डॉलरची गुंतवणूक उभी करायची असेल तर सार्वजनिक- खासगी भागीदारी हा एकमेव पर्याय आहे. त्यांनी या नेत्यांना सांगितले की, जगातील असहाय युवा तुमच्याकडे त्यांच्या भवितव्याचे नियंते म्हणून पाहात असताना यापुढे त्यांच्या आवाजाकडे दुर्लक्ष करणे तुम्हाला अशक्य होणार आहे. हरितगृह वायू उत्सर्जन थांबविण्यासाठी सामूहिक प्रयत्न आणि तापमानवाढीच्या परिणामांवर मात करण्यासाठी गरीब देशांना मदत करण्याचा जी २० गटाचा उद्देश आहे. हरितगृह वायू उत्सर्जन करणारे तीनचतुर्थाश देश जी २० मध्ये आहेत. उत्सर्जनाला आळा घालण्यासाठीच्या ठोस उपायांबाबत राजनैतिक अधिकाऱ्यांनी सखोल चर्चा केली. कोळशाच्या वापरावर चर्चा कोळशाचा इंधनासाठी होणारा वापर हा हरितगृह वायूंच्या उत्सर्जनासाठी प्रामुख्याने कारणीभूत ठरत असून त्याबाबत मतैक्य होणे ही जी २० बैठकीतील कठीण बाब बनली. मात्र अमेरिकेच्या एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, कोळसाआधारित ऊर्जा प्रकल्पांना होणारा अर्थपुरवठा बंद करण्याबाबत ठोस निर्णय होण्याची अमेरिका आणि अन्य देशांना आशा आहे. विकसित देशांतील कोळसा प्रकल्पांना अर्थपुरवठा करण्यावर आता पाश्चात्त्य देश माघार घेत असून आशियातील प्रमुख देशही त्याच मार्गावर आहेत. चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांनी गेल्या महिन्यात संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत तशी घोषणा केली होती. जपान आणि दक्षिण कोरियानेही या वर्षांरंभी तशी ग्वाही दिली होती. प्रत्यक्षात चीनने त्या देशात नव्या कोळसा खाणींवर बंदी आणण्याची कोणतीही कालमर्यादा निश्चित केली नसून कोळसा हा चीनच्या ऊर्जानिर्मितीचा मुख्य स्रोत आहे. देशांतर्गत कोळशाचा वापर थांबविण्याबाबतच्या जी २० मधील प्रस्तावाला चीन आणि भारताने विरोध केला आहे. जी २० नेत्यांनी करोना महासाथ आणि लशींचे असमान वितरण यावरही चर्चा केली. शनिवारी त्यांनी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांवरील जागतिक किमान कराच्या प्रस्तावालाही मान्यता दिली. बैठकीनंतर, अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन, ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन, जर्मनीच्या चॅन्सेलर एँगेला मर्केल आणि फ्रान्सचे अध्यक्ष इम्यॅन्युअल मॅक्रॉन यांनी इराणच्या अण्वस्त्र कार्यक्रमाला रोखण्याचा निर्धार व्यक्त केला. ग्रेटा, व्हेनेसाचे खुले पत्र युवा पर्यावरणवादी कार्यकर्ती ग्रेटा थनबर्ग आणि व्हेनेसा नकाते यांनी जी २० बैठकीचे सूप वाजत असताना माध्यमांना खुले पत्र लिहिले असून त्यात हवामान बदलाच्या ज्या तीन मूलभूत मुद्दय़ांकडे दुर्लक्ष होते, त्यावर भर दिला आहे. वेळ निघून जात आहे, जी काही उपाययोजना केली जाईल त्यातून हवामान बदलाचा फटका बसलेल्या लोकांना न्याय मिळाला पाहिजे आणि सर्वाधिक प्रदूषण करणारे हे अपुऱ्या माहिती-आकडेवारीच्या आड लपून प्रदूषण लपवितात, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे.
