पीटीआय, नवी दिल्ली
तेलंगणातील भारत राष्ट्र समिती (बीआरएस) च्या दहा आमदारांच्या अपातत्रतेबाबतच्या अर्जावर तीन महिन्यांत निर्णय घेण्याचे निर्देश न पाळल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने राज्याच्या विधानसभा अध्यक्षांना अवमानाची नोटीस बजावली आहे. न्यायालयाच्या अवमानाचा हा सर्वात वाईट प्रकार असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले.
यापूर्वी ३१ जुलै रोजी सरन्यायाधीश न्या. भूषण रामकृष्ण गवई आणि न्या. ऑगस्टिन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने यासंदर्भात निर्णय दिला होता. तेव्हा विधानसभा अध्यक्षांना यावर निर्णय घेण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत निश्चित करण्यात आली होती. ही मुदत आठ आठवड्यांनी वाढवण्याची विनंती विधानसभा अध्यक्ष कार्यालयाने केली होती. मात्र त्याबाबतही सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली. चार जणांच्या अपात्रतेबाबत सुनावणी पूर्ण झाली असून तीन प्रकरणांत पुराव्यांअंती शहानिशा पूर्ण झाल्याचे कार्यालयच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. पण या सर्व प्रकरणाचा निर्णय मुदतीत पूर्ण करणे गरजेचे होते. आता विधानसभा अध्यक्षांनी ठरवायचे आहे, की
त्यांना नववर्ष नेमके कुठे साजरे करायचे आहे, असा इशारा सरन्यायाधीशांनी या वेळी दिला. मात्र या प्रकरणी विधानसभा अध्यक्षांना न्यायालयासमोर हजर राहण्याबाबत खंडपीठाने दिलासा दिला.
