आजपासून संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर काल संध्याकाळी राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वपक्षीय सदस्यांची बैठक संपन्न झाली. शेअर बाजारातील अदाणी समूहाचा कथित हस्तक्षेप, तसेच बीबीसीच्या वृत्तपटावर मोदी सरकारने आणलेली बंदी या विषयांवर संसदेच्या अधिवेशनात चर्चा व्हावी, अशी मागणी विरोधकांकडून करण्यात आली. सरकार सर्व विषयावर चर्चा करण्यासाठी तयार असून विरोधकांच्या सहकार्य आणि समन्वयातून संसदेचे कामकाज सुरळीत पार पाडण्याचा प्रयत्न करेल, असे वाक्यातले उत्तर देत राजनाथ सिंह यांनी विरोधकांना आश्वस्त केले. यासोबतच विरोधकांना महिला आरक्षण विधेयक, बेरोजगारी आणि महागाईवरही चर्चा करायची आहे. काँग्रेसची बैठकीला अनुपस्थिती सर्वपक्षीय विरोधक बैठकीला हजर असताना काँग्रेसचे नेते मात्र या बैठकीला अनुपस्थित होते. श्रीनगरमध्ये भारत जोडो यात्रेचा समारोप होत असल्यामुळे काँग्रेसचे नेते या बैठकीला हजर राहू शकले नाहीत. तसेच काँग्रेसनंतर सर्वात मोठा विरोधी पक्ष असलेल्या तृणमूल काँग्रेसनेही बैठकीला दांडी मारली. राजनाथ सिंह यांच्यासोबत सरकारतर्फे केंद्रीय संसदीय कामकाजमंत्री प्रल्हाद जोशी, राज्यसभेचे सभागृह नेते पियुष गोयल, संसदीय कामकाज राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल आणि व्ही. मुरलीधरन बैठकीला उपस्थित होते. जोशी यांनी सांगितले की, २७ पक्षांचे ३७ नेते या बैठकीला उपस्थित होते. राष्ट्रीय जनता दल पक्षाचे खासदार मनोज कुमार झा यांनी अदाणी समूहाच्या कथित गैरव्यवहार प्रकरणी प्रश्न उपस्थित केला. अदाणी यांनी हिडेंनबर्गचा आरोप फेटाळून लावत असताना भारताचे नाव आणि झेंडा वापरला असल्याचा आरोप त्यांनी केला. कोणताही उद्योगपती स्वतःची तुलना देशाशी करु शकत नाही. त्याच्यावर झालेले घोटाळ्याचे आरोप हे काही देशावर झालेले नाहीत. तर काँग्रेसने देखील याप्रकरणाची गंभीरपणे चौकशी व्हावी, अशी मागणी केली आहे. तर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) ची कोलकाता येथे बैठक झाली, त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिपत्याखाली एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करुन अदाणी समुहावरील आरोपांची चौकशी करावी, अशी मागणी केली आहे. तसेच इतर विरोधी पक्षांच्या सहकार्याने हा विषय संसदेत मांडणार असल्याचेही सीपीआय(एम) तर्फे सांगण्यात येत आहे. आणखी वाचा - Photos: ईस्ट इंडिया कंपनीपासून ते मोदी सरकारपर्यंत, अर्थमंत्र्यांची बजेट फॅशन पाहिलीत का? तसेच तामिळनाडूच्या डीएमके पक्षाचे अध्यक्ष आणि मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी देखील त्यांच्या खासदारांना अदाणी, बीबीसी वृत्तपट, तसेच भाजपाचा राज्यघटनेवरील हल्ला, उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी सर्वोच्च न्यायालय आणि राज्यघटनेच्या रचनेवर केलेल्या टीकेचा जाब संसदेत विचारा अशी सूचना आपल्या पक्षाच्या खासदारांना दिली. तसेच संसद आणि विधीमंडळात महिलांना ३३ टक्के आरक्षण दिले जावे, या विधेयकावर चर्चा करण्यासाठी देखील विरोधक आग्रही आहेत. आणखी वाचा - विश्लेषण: देशाच्या जमापुंजीचे गणित ठरवणारा अर्थसंकल्प कसा तयार होतो? कशी असते ही प्रक्रिया? सरकारची भूमिका काय? सर्वपक्षीय नेत्यांच्या बैठकीनंतर संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी माध्यमांना सांगितले की, सरकार सर्व प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी तयार आहे. विरोधकांनी संसदेचे अधिवेशन सुरळीत चालण्यासाठी सहकार्य करावे. यासोबतच भारत-चीन सीमावादाच्या प्रश्नावरही चर्चा करण्याची मागणी विरोधकांकडून करण्यात आली होती. मात्र हा संवेदनशील विषय असून याची चर्चा जाहीरपणे संसदेच्या पटलावर करता येणार नाही, अशी भूमिका राजनाथ सिंह यांनी मांडली. आणखी वाचा - स्वतंत्र भारताचे पहिले अर्थमंत्री आणि अर्थसंकल्प ३१ जानेवारी पासून अधिवेशन सुरू मंगळवार, दि. ३१ जानेवारी रोजी संसदेच्या दोन्ही सभागृहाचे अधिवेशन सुरु होत आहे. सकाळी ११ वाजता मध्यवर्ती सभागृहामध्ये दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचे अभिभाषण होईल.दुपारी आर्थिक पाहणी अहवाल प्रसिद्ध केला जाईल. बुधवारी (दि. १ फेब्रुवारी) केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन लोकसभेत २०२३-२४ या वर्षांसाठी अर्थसंकल्प सादर करतील. ’अधिवेशनाचा पहिला टप्पा १३ फेब्रुवारीपर्यंत असेल. दुसरा टप्पा १३ मार्च ते ६ एप्रिल या काळात होईल. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात एकूण २७ बैठका होतील.
