तीनही संरक्षण दलांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी संरक्षण प्रमुख ( चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ) हे नवे पद निर्माण करण्याच्या प्रस्तावास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंगळवारी मंजुरी दिली. संरक्षणविषयक मंत्रीगटाने हा प्रस्ताव सादर केला होता. संरक्षण प्रमुख हे सरकारचे प्रमुख संरक्षण सल्लागारही असतील. १९९९ मध्ये कारगिल युद्धानंतर संरक्षण दलांच्या फेरआढावा समितीने संरक्षण प्रमुख या पदाची निर्मिती करण्याची शिफारस केली होती. स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्लय़ावरील भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सैन्य दलातील सुधारणांचा उल्लेख करताना संरक्षण प्रमुख नेमला जाईल, अशी घोषणा केली होती. त्यानंतर राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोव्हाल यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. संरक्षण प्रमुख ही चार तारे असलेल्या जनरलच्या बरोबरीची श्रेणी असेल. लष्कर, नौदल आणि हवाई दल या तीनही दलांमध्ये समन्वय साधणे, संरक्षण मंत्रालयाला गरजेनुसार सल्ला देणे, संरक्षणविषयक वित्तीय मुद्दय़ावर सल्ला देणे ही कामे त्यांना करावी लागतील. तीन दलांच्या संयुक्त कारवाईचा निर्णय घेण्याचा अधिकारही त्यांना असेल. पदनिर्मितीचे लाभ तीनही दलांच्या निर्णयप्रक्रियेत सुसुत्रता येईल. एकत्रित निर्णय घेतले जातील. युद्धनीती, संरक्षणविषयक सामुग्रीची खरेदी, सरकारी प्रक्रियेवर एका व्यक्तीचे नियंत्रण राहील. संरक्षण दल प्रमुख तीनही दलांचा सेनापती असेल. तीनही दलांच्या प्रमुखांच्या समितीचे अध्यक्षपदही संरक्षण प्रमुखाकडे असेल. संरक्षण प्रमुखांकडे लष्करी कमांडची जबाबदारी नसेल. पदाच्या अटी चार स्टार जनरलचा दर्जा असेल. निवृत्तीनंतर कोणतेही सरकारी पद भूषवता येणार नाही. निवृत्तीनंतर पाच वर्षांपर्यंत खासगी क्षेत्रात नोकरी करता येणार नाही.
