केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी लवकरच संसदेत विधेयक मांडण्यात येणार आहे. वृत्तसंस्था एएनआयने याबाबतचं वृत्त दिलं आहे.

सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या (सरन्यायाधीश वगळता) 30 वरुन 33 करण्यावर केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एकमत झालं. त्यानंतर याबाबतचं विधेयक संसदेत मांडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 2016 मध्ये एनडीए सरकारने उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या 906 वरुन 1079 केली होती, अशी माहितीही यावेळी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली.


काही दिवसांपूर्वी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या वाढवण्याबाबत एक पत्र लिहिलं होतं. सरन्यायाधीशांनी आपल्या पत्रात एकट्या सर्वोच्च न्यायालयात जवळपास 58 हजार खटले प्रलंबित आहेत. जर न्यायाधीशांची संख्या वाढवली तर प्रलंबित खटल्यांची ही संख्या कमी करता येईल असं म्हटलं होतं. त्यामुळे केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झालेल्या आजच्या निर्णयाकडे सरन्यायाधीशांच्या पत्राच्या पार्श्वभूमीवर पाहिलं जात आहे.