खासगी दूरसंचार कंपन्यांच्या कारभारासंबंधी दिल्ली उच्च न्यायालयाने आज महत्वपूर्ण निर्णय दिला. कायद्यातील संबंधित तरतुदींना अनुसरून दिल्ली उच्चन्यायालयाने भारतीय नियामक आणि ऑडिटर जनरलला(कॅग) खासगी दूरसंचार कंपन्यांचे लेखापरिक्षण (ऑडिट) करण्याची परवानगी दिली आहे.
त्यानुसार,  ‘कॅग’ आता भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण कायद्यांतर्गत (ट्राय) कोणत्याही खासगी दूरसंचार कंपनीचे लेखापरिक्षण करू शकते.
दिल्ली उच्चन्यायालयातील न्या.प्रदिप नांद्राजोग आणि न्या. व्ही.कामेसवर राव यांच्या खंडपीठाने देशातील प्रतिष्ठीत ऑडिट व्यवस्था ‘कॅग’ला खासगी दूरसंचार कंपन्यांचे ऑडिट करण्यास सांगितले आहे.
‘यूनीफाईड टेलिकॉम सर्विस प्रोव्हाईडर्स’ (एयूएसपीआय) आणि ‘सेल्यूलर ऑपरेटर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया’ (सीओएआय) यांनी उच्च न्यायालयात २०१० सालच्या  ‘टीडीएसएटी’ निर्णयाविरोधात याचिका दाखल केली होती. ही याचिकाही उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.
मागील वर्षी नोव्हेंबरमध्ये याप्रकरणाला उच्च न्यायालयाने स्तगिती दिली होती. त्यानंतर आज दिल्ली उच्च न्यायालयाने हे प्रकरण निकालात काढले आहे. ‘कॅग’ खासगी कंपन्यांचे ‘ऑडिट’ करु शकत नाही असा तकादा खासगी दूरसंचार कंपन्यांकडून लावला जात होता. त्याला खोडून उच्च न्यायालयाने परवानगी दिल्याने या खासगी दूरसंचार कंपन्यांचे आता ‘ऑडिट’ करण्यास ‘कॅग’ मोकळे झाले आहे.