गुजरात सरकारवर महालेखापरीक्षकांचे ताशेरे

गुजरातमध्ये आर्थिक साधनांचे गैरव्यवस्थापन झाल्याचा आरोप महा लेखापरीक्षकांनी (कॅग) पाच वेगवेगळय़ा अहवालात केला आहे. एकूण २५ हजार कोटींचा गैरव्यवहार गुजरातमध्ये झाल्याचे कॅगने म्हटले असून, त्यात १५०० कोटी रुपयांचा फायदा रिलायन्स पेट्रोलियम, इस्सार पॉवर व अदानी समूह यांना मिळाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.  
हे पाचही अहवाल शुक्रवारी विधानसभेत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी मांडण्यात आले. ‘इकॉनॉमिक सेक्टर’ या लेखा अहवालात कॅगने म्हटले आहे, की गुजरात सागरी मंडळाने जेटी करारात चुकीचा दर लावल्याने रिलायन्स पेट्रोलियम लिमिटेडकडून ६४९.२९ कोटी रुपये वसूल करण्यात आले. कॅगने म्हटले आहे, की गुजरातच्या ऊर्जा विकास निगम लि. या कंपनीने ऊर्जा खरेदी करारात वीज देयता केंद्रे निश्चित केली नव्हती त्यामुळे इस्सार पॉवर गुजरात लि. या कंपनीला ५८७.५० कोटी रुपयांचा फायदा झाला.
अदानी समूहाकडून मुंद्रा बंदरावरील एका बांधकामाच्या पहिल्या टप्प्यात ११८.१२ कोटी कमी वसूल करण्यात आले. राज्यातील सौरऊर्जा कंपन्यांना गुजरात सरकारने जास्त पैसे दिल्याबाबतही कॅगने ताशेरे मारले आहेत. जीयूव्हीएनएलच्या या धोरणामुळे राज्यातील ग्राहकांना ४७३.२० कोटींचा भरुदड बसला. राज्याच्या स्थूल आर्थिक व्यवस्थापनाचा स्टेट फायनान्सेस हा जो अहवाल आहे त्यात ९१२१.४६ कोटी रुपयांच्या कामांचे उपयोजन प्रमाणपत्र दिले नसल्याचे दिसून आले आहे, त्यामुळे सरकारच्या देखरेखीचा अभाव स्पष्ट होतो असेही कॅगने या अहवालात म्हटले आहे.
याच अहवालात गुजरात सरकारने सदोष आर्थिक व्यवस्थापन केले अशी टीका करून म्हटले आहे, की १३,०४९.६७ कोटी रुपये न वापरता पडून राहिले. आर्थिक व्यवस्थापनातील त्रुटी दूर करण्यासाठी सरकारने अर्थसंकल्पीय नियंत्रणे मजबूत केली पाहिजेत अशी सूचनाही कॅगने केली आहे.
आर्थिक गैरव्यवहार दृष्टिक्षेपात
*सौरऊर्जा धोरणाच्या नावाखाली ग्राहकांवर ४७३.२० कोटींचा बोजा
*आर्थिक नियोजनात अनेक उणिवा.
*कॉलेजात प्राध्यापकांच्या ९० टक्के, प्राचार्याच्या ८१ टक्के जागा रिकाम्या, तर तंत्रनिकेतन प्राचार्याच्या ८५ टक्के जागा रिकाम्या.
*विद्यालक्ष्मी योजनेत पहिलीत व आठवीत प्रवेश घेणाऱ्या मुलींना एक हजार रुपये दिले जातात. यात एकाच मुलीच्या नावाने दोन बंधपत्रे खरेदी. प्रत्यक्ष मुलींना काहीच आर्थिक फायदा नाही.
*रिलायन्सला वसुलीत ६४९.२९ कोटी सूट.
*इस्सारला वसुलीत ८७.७० कोटी सूट.
*अदानी समूहास वसुलीत ११८.१२ कोटी सूट.
गरीबांना गहू, तांदूळ पुरविण्यात अपयश
गुजरात सरकारने २००८-१३ या काळात केंद्राकडून वाटपासाठी देण्यात आलेले धान्य उचलले नाही, त्यामुळे लोकांना अनुदानित गहू व तांदळापासून वंचित रहावे लागले. लाभार्थीना अन्नधान्य न दिल्याने अनुदानात २६५२ कोटी रूपयांचा तोटा झाला, असे ताशेरे महालेखापरीक्षकांनी मारले आहेत.
भारत सरकारने दिलेल्या गहू-तांदळाच्या दिलेल्या कोटय़ापैकी गुजरात सरकारने ३३ टक्के अन्नधान्य कमी उचलले. एपीएल, बीपीएल व अंत्योदय योजनेत गहू ५६ टक्के, ३ टक्के व २ टक्के इतका कमी उचलण्यात आला तर तांदूळ ७७ टक्के, ६ टक्के व ३ टक्के इतका कमी उचलण्यात आला असे कॅगने म्हटले आहे. राज्य विधानसभेत २५ जुलैला कॅगचा अहवाल सादर करण्यात आला.
कमी धान्य उचलल्यामुळे फायदा नाही
राज्य सरकारने कमी धान्य उचलल्याने लाभार्थीना या योजनांचा फायदा पुरेसा झाला नाही त्यामुळे २००८-१३ या काळात अनुदानात २६५१.७९ कोटी रूपये तोटा झाला. अन्न ब्रह्म योजना व अन्नपूर्णा योजनांची अंमलबजावणी अयोग्य पद्धतीने झाली.
अन्नधान्याचे वाटप उद्दिष्ट वार्षिक २२५० क्विंटल होते, त्यात २००९-१०,२०१०-११, २०११-१२ या तीन वर्षांत अनुक्रमे २४१.८० क्विंटल (११ टक्के), ४८७.२० क्विंटल (२२ टक्के) ४८० क्विंटल (२१ टक्के) धान्य अन्न ब्रह्म योजनेत वितरित करण्यात आले. या वर्षांमध्ये अनुक्रमे १९, १३ व ५ जिल्ह्य़ात अन्नधान्य वितरण करण्यात आले नाही.