Physical Relationship Between Two Consenting Married Adults: कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या जलपाईगुडी सर्किट बेंचने असा निर्णय दिला आहे की, दोन विवाहित व्यक्तींमधील संमतीने झालेले शारीरिक संबंध, जरी विवाहबाह्य असले तरी, ते फौजदारी गुन्हा ठरत नाहीत. खंडपीठाने यावर भर दिला की, परस्पर संमतीने आणि एकमेकांच्या वैवाहिक स्थितीची जाणीव ठेवून सुरू झालेले असे संबंध फसवे किंवा जबरदस्तीचे मानले जाऊ शकत नाहीत.
एका विवाहित महिलेने एका विवाहित पुरूषावर लग्नाचे आमिष दाखवून लैंगिक तिला संबंधात अडकवल्याचा आरोप केला होता. त्यानंतर या प्रकरणाच्या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हा निर्णय दिला. यावेळी न्यायालयाला सुरुवातीपासूनच हे संबंध संमतीने असल्याचे दिसून आले आणि त्यानंतर त्यांनी आरोपी विरुद्धची फौजदारी कारवाई रद्द केली.
आरोप करणाऱ्या महिलेने ८ सप्टेंबर २०२४ रोजी मैनागुरी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. आरोपीवर फसवणूक करुन लैंगिक संबंध ठेवल्याचा आणि धमकी दिल्याचा आरोप करत गुन्हा दाखल केला होता.
आरोपी-तक्रारदाराचे दोन वर्षांचे प्रेमसंबंध
दरम्यान महिला आणि आरोपीचे दोन वर्षांपासून विवाहबाह्य संबंध होते. दोघेही विवाहित होते आणि त्यांना एकमेकांच्या वैवाहिक स्थितीची पूर्ण जाणीव होती. जेव्हा महिलेच्या पतीला हे प्रेमसंबंध कळले आणि त्याने तिच्यासोबत न राहण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा तिने आरोपीकडे लग्न करण्याची मागणी केली. आरोपीने याला नकार दिल्यानंतर, तिने लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन तिची दिशाभूल केल्याचा आरोप करत आरोपीवर खटला दाखल केला.
उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण
या प्रकरणी निकाल देताना न्यायमूर्ती बिभास रंजन डे यांनी स्पष्ट केले की, “दोघेही आरोपी आणि तक्रारदार विवाहित आहेत आणि त्यांना एकमेकांच्या वैवाहिक स्थितीची जाणीव होती. मग, अशा परिस्थितीत दिलेली संमती ही जबरदस्तीने किंवा खोट्या आश्वासनाने दिशाभूल करण्याऐवजी संमतीने मानली जाईल, कारण शारीरिक संबंधासाठीची सुरुवातीची संमती परस्पर आकर्षणावर आधारित मानली जाईल. त्यामुळे दोन्ही पक्षांना त्यांच्या संबंधित वैवाहिक जबाबदाऱ्यांची जाणीव असणे अपेक्षित आहे.”
न्यायमूर्तींनी पुढे असे नमूद केले की, या प्रकरणात गुन्हेगारी कृत्य सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक असलेली “दोषी मानसिकता आणि गुप्त हेतू” स्पष्ट नव्हते. त्यामुळे, न्यायालयाने आरोपी विरुद्धची कार्यवाही रद्द केली.
