आरक्षणामुळे एखादा व्यक्ती आयएएस झाला आणि पदोन्नती घेत तो सचिवस्तरापर्यंत पोहोचला तर त्याच्या नातवाला आणि पणतूलाही नोकरीसाठी मागासवर्गीय म्हणून ग्राह्य धरले जाईल, असा सवाल सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला विचारला आहे. अनुसूचित जाती जमातीच्या लोकांना नोकऱ्यांमधील पदोन्नतीसंदर्भात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल झाली आहे. या याचिकेवर गुरुवारी न्यायालयात सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारवर प्रश्नांची सरबत्तीच केली. एखाद्या जातीला ५० वर्षांपेक्षा अधिक काळापासून मागासवर्गीय असल्याचा दर्जा देण्यात आला आणि त्यातील एक वर्ग क्रिमीलेयरमध्ये आला आहे, तर अशा परिस्थितीत काय केले पाहिजे ?, सामाजिक स्तरावर मागास असलेल्या वर्गाला मदत करणे हीच आरक्षणांची संकल्पना आहे. जे सक्षम आहेत त्यांना मदत करणे हे उद्दीष्ट नाही, अशी टिप्पणी कोर्टाने केली. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. खंडपीठात न्या. कुरियन जोसेफ, न्या. एस के कौल आणि न्या. इंदू मल्होत्रा यांचा समावेश आहे. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अनुसूचित जाती जमातींना आरक्षण देताना क्रिमी लेयरचे तत्त्व लागू करता येणार नाही, असा निकाल २००६ मध्ये एम नागराज प्रकरणात देण्यात आला होता. या निर्णयाचा पुनर्विचार केला पाहिजे, अशी मागणी केंद्र सरकारच्या वतीने महाधिवक्त्यांनी केली. नागराज प्रकरणामुळे अनुसूचित जाती जमातीच्या पदरी अजूनही उपेक्षा येत आहे. या वर्गाला पदोन्नतीमध्ये आरक्षण मिळत नाही. त्यामुळे अडचणींचा सामना करावा लागत आहे, असे सरकारने कोर्टात सांगितले. सध्या ओबीसी वर्गालाच क्रिमी लेयरचे तत्त्व लागू आहे.
