Can Husband Get Alimony From Wife: एक महिला सोशल मीडियावर पती, पगार आणि घटस्फोटाविषयी विचारलेल्या प्रश्नामुळे सध्या चर्चेत आहे. ही महिला सरकारी नोकरी करणाऱ्या पतीपेक्षा पाचपट जास्त कमावते. तिला पतीपासून घटस्फोट हवा असून, जर घटस्फोट घेतला तर तिला पतीला पोटगी द्यावी लागेल का? असा प्रश्न तिने सोशल मीडियावर विचारला आहे.

रेडिटवर केलेल्या पोस्टमध्ये या ३५ वर्षीय महिलेने, तिच्या वैवाहिक आयुष्यातील अडचणींवर भाष्य केले आहे. या महिलेचे पाच वर्षांपूर्वी लग्न झाले होते. सध्या तिचा पती ३५ वर्षांचा असून, तो तिला घटस्फोट देण्यासाठी तयार होत नसल्याचे तिने म्हटले आहे. “तो संमतीने घटस्फोटासाठी तयार होत नाही, यासाठी तो पैशांची मागणी करत आहे. त्यामुळे मानसिक क्रूरतेच्या आधारावर मला घटस्फोटासाठी अर्ज करावा लागणार आहे.”

पतीच्या मासिक पगाराविषयी सांगताना ही महिला म्हणाली, “तो सरकारी कर्मचारी असून, महिन्याला १.२ लाख रुपये कमावतो. दुसरीकडे मी आयटी क्षेत्रात काम करत असून माझा वार्षिक पगार ७५ लाख रुपये आहे.”

पती आर्थिक आणि भावनिकदृष्ट्या छळ करत असल्याचा आरोप करत या महिलेने पोस्टमध्ये पुढे म्हटले की, “मला भीती आहे की तो माझे आणखी शोषण करण्यासाठी त्याच्या पदाचा आणि प्रभावाचा माझ्याविरुद्ध वापर करण्याचा प्रयत्न करेल . मी त्याचे सरकारी निवासस्थान सोडले आहे आणि वेगळे राहत आहे.”

या पोस्टमध्ये महिलेने इतर सोशल मीडिया युजर्सकडे, घटस्फोटासाठी इतर कोणत्या राज्यात अर्ज कसा करावा याबद्दल सल्ला मागितला. याचबरोबर घटस्फोटासाठी पतीला पोटगी द्यावी लागेल का? असा प्रश्नही विचारला आहे.

यावर अनेक युजर्सनी महिलेच्या पोटगीबाबतच्या प्रश्नांना उत्तरे दिल आहेत. यावेळी एक युजर म्हणाला की, “हो, पतीच्या जीवनशैलीवर तुमच्या पगाराचा प्रभाव असेल तर तो पोटगीचा दावा करू शकतो. तुम्ही दोघेही सरकारी निवासस्थानात राहत असाल तर, ज्या दिवशी तुम्ही त्याचे सरकारी निवासस्थान सोडाल त्या दिवशी पोटगीची रक्कम निम्म्याने कमी होईल. तसेच जर त्याच्या जीवनशैलीवर तुमच्या पगाराचा प्रभाव नसेल तर तुम्हाला पोटगी द्यावी लागणार नाही.”

दरम्यान, महिलेल्या पोस्टवर प्रतिक्रिया देताना दुसऱ्या एका युजरने म्हटले की, “हे एक दुर्मिळ प्रकरण आहे, जिथे पत्नी पतीपेक्षा ५ पट जास्त कमावते. तुम्हाला निश्चितच पोटगी द्यावी लागेल आणि तटस्थपणे सांगायचे तर तुम्हाला ती द्यायलाच पाहिजे. तुम्हाला तुमच्या हातात येणाऱ्या पगाराच्या २०% ते ३३% पर्यंत पोटगी म्हणून देण्याचे आदेश दिले जाऊ शकतात.”