कर्नाटकने कावेरी नदीतून तामिळनाडूमध्ये १५ हजार क्युसेक पाणी सोडण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर कर्नाटकातील शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. नदीपात्रावर अवलंबून असणाऱ्या अनेक गावांमध्ये बंद पाळण्यात आला आहे. मडूर येथील शेतकऱ्यांनी म्हैसूर-बेंगळूरू महामार्गावर रास्ता रोको केला असून जाळपोळीच्या घटनाही काही ठिकाणी घडल्याचे सांगण्यात येते. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानंतर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी मंगळवारी सांयकाळी सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन केले आहे. कावेरी नदी पाणी वाटप लवादाने दिलेल्या निर्णयाचे कर्नाटक सरकारने उल्लंघन केल्याचे सांगत तामिळनाडू सरकारने कर्नाटकविरोधात प्रतिज्ञापत्र दिले होते. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडूच्या बाजूने निकाल दिला. यंदा पाऊस कमी पडल्याने कावेरी नदीच्या खोऱ्यात पाणीसाठा कमी असून तो कर्नाटकातील शेतकऱ्यांनाच पुरेसे नाही. सध्या नदीपात्रात ५१ टीएमसी पाणीसाठा असून तामिळनाडूला पाणी देणे शक्य नसल्याचे म्हटले होते. या निकालाबाबत मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी विधी तज्ज्ञ व सर्व पक्षांशी चर्चा करण्यासाठी बैठकीचे आयोजन केले आहे. निकालाची प्रत आल्यानंतर त्याचा अभ्यास करून व सर्व पक्षीयांशी चर्चा करून याबाबत निर्णय घेऊन असे, सिद्धरामय्या यांनी सांगितले. तामिळनाडूसाठी पाणी सोडले तर काँग्रेस सरकारला याचे परिणाम भोगावे लागतील अशी धमकी कावेरी नदी संघर्ष समितीचे नेते जी. मदेगौडा यांनी दिली आहे. त्याचबरोबर कर्नाटक सरकारने सर्वोच्च न्यायालयातील विधी सल्लागार पॅनेलवरून फली नरीमन यांना पदावरून हटवण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. कर्नाटकात हिंसाचार सुरू असल्यामुळे तामिळनाडू परिवहनच्या अनेक बस या सीमेवर थांबल्या आहेत. यापूर्वी कावेरी पाणी वाटपावरून हिंसाचार उसळला होता. अनेक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली होती. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मंड्या येथील बेंगळूरू-म्हैसूर महामार्ग आणि कृष्णा राज सागर येथे पोलिसांची अतिरिक्त कुमक तैनात केली आहे.
