हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा इन्कार
समाजवादी पक्षाचे प्रमुख मुलायमसिंह यादव तसेच त्यांचे पुत्र व उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांच्या बेहिशेबी संपत्ती प्रकरणाची चौकशी सुरू ठेवण्याचे आदेश आज सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला दिले. या प्रकरणाची सीबीआयने स्वतंत्रपणे चौकशी करावी, असे आदेश आज सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश अल्तमस कबीर आणि न्यायमूर्ती एच. एल. दत्तू यांनी दिले. अखिलेश यादव यांच्या पत्नी खासदार डिंपल यादव यांच्या संपत्तीची सीबीआय चौकशी न्यायालयाने खारीज केली आहे. या आदेशामुळे केंद्रात अल्पमतात असलेल्या काँग्रेस सरकारचा जीव भांडय़ात पडला आहे.मुलायमसिंह यादव आणि त्यांचे पुत्र अखिलेश यादव तसेच प्रतीक यादव आणि स्नुषा िडपल यादव यांनी जमविलेल्या बेहिशेबी संपत्तीविषयी विश्वनाथ चतुर्वेदी यांनी मार्च २००७ मध्ये केलेल्या याचिकेवर निर्देश देताना सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला प्राथमिक चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. या निकालाविरुद्ध मुलायमसिंह यादव यांच्या वतीने पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली होती. पण सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वीच्या आदेशावर फेरविचार करण्यास नकार दिला. मात्र, या प्रकरणी केंद्राकडून कोणतेही निर्देश घेण्यास तसेच केंद्राला तपास अहवाल सादर करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला मनाई केली आहे.
सपवर सरकारचा दबाव?
बेहिशेबी संपत्तीच्या प्रकरणात अडकल्यामुळे गेल्या साडेचार वर्षांपासून मुलायमसिंह यादव आणि त्यांचा समाजवादी पक्ष केंद्रातील सत्ताधारी काँग्रेसच्या हातचे बाहुले बनल्याचा आरोप विरोधी पक्षांकडून करण्यात येत आहे. भारत-अमेरिका अणुकरार, किराणा व्यापारातील थेट विदेशी गुंतवणुकीसारख्या सरकारची अग्निपरीक्षा पाहणाऱ्या मुद्दय़ांवरही सपने मदत करण्याची भूमिका घेतली आहे. गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आल्यानंतर राज्यसभेत पदोन्नतीतील आरक्षण विधेयकाला असलेला समाजवादी पक्षाचा विरोध सरकारने तत्परतेने मोडून काढत हे विधेयक पारित करण्याचा मार्ग प्रशस्त केला. तरीही मनमोहन सिंग सरकारला पाठिंबा कायम असल्याचे समाजवादी पक्षाने जाहीर केले आहे.