व्यापारातील स्पर्धात्मकता आणि न्याय्यता तपासणाऱ्या ‘कॉम्पिटिशन कमिशन ऑफ इंडिया’ने डीएलएफ कंपनी समूहाविरोधात चौकशीचे नव्याने आदेश दिले आहेत. गुरगाव येथील एका प्रकल्पामध्ये ग्राहकांवर अन्याय्य आणि अवास्तव अटी लादल्याचा आरोप डीएलएफवर असून त्याच प्रकरणी हे आदेश देण्यात आले आहेत.व्यवसाय करताना न्याय्यतेच्या तत्त्वाचा भंग केल्याप्रकरणी भारताच्या ‘कॉम्पिटिशन कमिशन’च्या चौकशीचा ससेमिरा यापूर्वीही रियल इस्टेट क्षेत्रातील काही कंपन्यांच्या मागे लागला आहे. या प्रकरणापूर्वीही डीएलएफला आयोगाने ६३० कोटी रुपयांचा दंडही ठोठावला होता. रियल इस्टेट क्षेत्रातील आपल्या वर्चस्वाचा फायदा घेत अन्याय्य अटी ग्राहकावर लादल्याप्रकरणी हा दंड ठोठावण्यात आला होता. मात्र, या दंडात्मक कारवाईस डीएलएफने आव्हान दिले आहे.वर्चस्वाचा वापर तर आता गुरगाव येथील सेक्टर ७४ अ मध्ये असलेल्या कॉर्पोरेट ग्रीन्स प्रकल्पात अन्याय्य अटी लादल्याची तक्रार डीएलएफविरोधात करण्यात आली होती. या प्रकरणी आयोगाने ११ पानी आदेश दिला आहे. ज्यामध्ये प्रथमदर्शनी गुरगावमध्ये अनेक नामांकित रियल इस्टेट कंपन्या असताना डीएलएफने आपल्या वर्चस्वाचा वापर केल्याचे दिसत असल्याचे मत नोंदवले आहे. एकतर्फी अटीतसेच या कंपनीने केलेल्या करारपत्रातील अनेक अटी एककल्ली, डीएलएफचेच हित जपणाऱ्या असल्याचे जाणवत आहे, असेही मत आयोगाने नोंदवले आहे. म्हणूनच आपल्या बाजारपेठेतील वजनाचा वापर करून ग्राहकांवर अन्याय्य अटी लादणे अयोग्य असल्याचा तसेच डीएलएफद्वारे असा प्रयत्न केला गेल्याचा ठपकाही २३ जून रोजी दिलेल्या चौकशी आदेशात ठेवण्यात आला आहे.या प्रकरणी डीएलएफच्या संचालकांच्या भूमिकाही तपासल्या जाव्यात, असे आदेश देण्यात आले आहेत.
