Notices to Amazon India & Flipkart over sale of Pakistani flags : सेंट्र्ल कन्झ्युमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) म्हणजेच केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने अमेझॉन इंडिया व वॉलमार्टच्या मालकीच्या फ्लिपकार्टसह वेगवेगळ्या ई-कॉमर्स कंपन्यांना नोटीसा बजावल्या आहेत. त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवरून पाकिस्तानी ध्वज आणि या ध्वजाचं तित्र असलेली उत्पादने काढून टाकावी, या उत्पादनांनी ऑनलाइन विक्री करू नये असे निर्देश सीसीपीएने दिले आहेत. ग्राहक व्यवहार मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी याबाबतची माहिती दिली आहे. जोशी यांनी एक्स या मायक्रोब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्मवर याबाबतची एक महत्त्वपूर्ण पोस्ट शेअर केली आहे.

सीसीपीएने यूबाय इंडिया, एट्सी, दी फ्लॅग कंपनी आणि दी फ्लॅग कॉर्पोरेशन या कंपन्यांना देखील नोटिसा बजावल्या आहेत. सीसीपीएने या कंपन्यांना बजावलं आहे की पाकिस्तानी झेंडे व संबंधित वस्तूंची भारतात विक्री सहन केली जाणार नाही. अशा प्रकारची असंवेदनशीलता आम्ही खपवून घेणार नाही. ई-कॉमर्स कंपन्यांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की अशा प्रकारची सामग्री व वस्तू त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवरून तातडीने हटवाव्यात. राष्ट्रीय कायद्यांचं पालन करावं. मात्र, प्रल्हाद जोशी यांनी त्यांच्या पोस्टमध्ये सांगितलेलं नाही की अशा प्रकारच्या वस्तूंची विक्रीद्वारे नेमक्या कोणत्या कायद्याचं उल्लंघन होत आहे.

समाजमाध्यमांवर दावा केला जात होता की अमेझॉन इंडिया व फ्लिपकार्टसह अनेक ई-कामर्स कंपन्यांच्या संकेतस्थळांवर पाकिस्तानी झेंडे आणि तशा प्रकारची सामग्री विकली जात आहे. काही वस्तूंवर पाकिस्तानचा झेंडा, पाकिस्तानी चिन्हं होती.

ई-कॉमर्स कंपन्यांवर पाकिस्तानी झेंडे, त्यांच्यां चिन्हांची विक्री करण्यास बंदी

काश्मीरच्या पहलगाम येथे दहशतवाद्यांनी पर्यटकांवर केलेल्या हल्ल्यात २६ जणांचा बळी गेला आहे. हे दहशतवादी पाकिस्तानमधून आले होते. त्यामुळे भारत व पाकिस्तानमधील तणाव वाढला आहे. या तणावादरम्यान, केंद्र सरकारने ई-कॉमर्स कंपन्यांना पाकिस्तानी झेंडे, त्यांची चिन्ह व संबंधित वस्तूंची विक्री करण्यास बंदी घातली आहे.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

केंद्र सरकारच्या या कारवाईपूर्वी व्यापारी संघटना व अनेक हिंदुत्ववादी संघटनांनी वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल व ग्राहक संरक्षण विभागाचे मंत्री प्रल्हाद जोशी यांना पत्र लिहून अमेझॉन व फ्लिपकार्टसह पाकिस्तानी झेंडे आणि तत्सम सामग्रीची विक्री करणाऱ्या ई-कॉमर्स कंपन्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली होती. तसेच अशा प्रकारची विक्री थांबवावी, असंही म्हटलं होतं.