लसपुरवठय़ात केंद्राकडून दुजाभाव ; भाजपशासित राज्यांना झुकते माप दिल्याचा विनायक राऊत यांचा आरोप

भाजपची सत्ता असलेल्या राज्यांना करोना लसमात्रांच्या पुरवठय़ात केंद्राने झुकते माप दिल्याचा आरोपही राऊत यांनी केला.

नवी दिल्ली : देशातील फक्त ३८ टक्के नागरिकांना करोना लशींच्या दोन मात्रा दिल्या गेल्या असून उर्वरित १०० कोटी नागरिकांचे लसीकरण केंद्र सरकार कधी पूर्ण करणार, असा परखड सवाल शिवसेनेचे लोकसभेतील गटनेते विनायक राऊत यांनी गुरुवारी सभागृहात करोनावरील चर्चेदरम्यान केला. भाजपची सत्ता असलेल्या राज्यांना करोना लसमात्रांच्या पुरवठय़ात केंद्राने झुकते माप दिल्याचा आरोपही राऊत यांनी केला.

करोनासंदर्भातील मुद्दय़ांवर नियम १९३ अंतर्गत चर्चा करण्याची नोटीस राऊत यांनी दिली होती. करोनाच्या आपत्तीचा केंद्र व राज्य सरकारांनी एकत्रितपणे यशस्वी लढा दिला असून त्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तसेच राज्या-राज्यांतील मुख्यमंत्री व आरोग्यमंत्र्यांचे राऊत यांनी कौतुक केले. मात्र, राऊत यांनी भाषणात केंद्र सरकारच्या अनेक उणिवांवरही बोट ठेवले. ‘१०० कोटी लसमात्रा दिल्याबद्दल मोदींनी देशाचे अभिनंदन केले, पण देशाची लोकसंख्या १३० कोटी असून फक्त ३८ कोटी लोकांनी दोन मात्रा घेतलेल्या आहेत. सुमारे १०० कोटी लोकांनी दुसरी मात्रा घेतलेली नाही. २ डिसेंबरच्या आकडेवारीनुसार दोन मात्रा घेणाऱ्यांची संख्या ४५ कोटी, ८२ लाख, ७५ हजार ९८८ आहे. मग, १०० कोटी लसमात्रा दिल्याबद्दल समाधान बाळगायचे का, असा सवाल राऊत यांनी केला.

कोव्हॅक्सिनच्या दोन मात्रांमधील अंतर फक्त २४ दिवसांचे असेल तर, कोव्हिशिल्डच्या दोन मात्रांमधील अंतर ८४ दिवस का, लशींच्या तुटवडय़ामुळे अंतर वाढवले गेले असेल तर कोव्हॅक्सिनची निर्मिती का वाढवली गेली नाही, ८४ दिवस लोकांनी का वाट पाहायची, असा घणाघाती प्रहार राऊत यांनी

केला. ‘ओमायक्रॉन’ या नव्या उत्परिवर्तित विषाणूसंदर्भात देशाचे नेमके धोरण काय आहे, हे केंद्र सरकारने स्पष्ट करावे, अशी मागणीही त्यांनी केली.

बिगरभाजप राज्यांना कमी पुरवठा

भाजपची सत्ता असलेल्या राज्यांना लशींचा तुलनेत जास्त पुरवठा केला गेला. उत्तर प्रदेशात एकूण लसमात्रा १६ कोटी ३८ लाख १२ हजार ३२३ दिल्या गेल्या, गुजरातमध्ये ८ कोटी १५ लाख २५ हजार २३६ लसमात्रा पुरवल्या गेल्या. त्याचवेळी १३ कोटींच्या महाराष्ट्रात फक्त ११ कोटी ५२ लाख ४३ हजार लसमात्रा दिल्या गेल्या. मुंबईसारख्या अडीच कोटी लोकवस्तीच्या शहरामध्ये फक्त दीड कोटी लसमात्रा दिल्या गेल्या. लोकसंख्येच्या आधारावर लसमात्रा देण्याची गरज असताना बिगरभाजप राज्यांबाबत दुजाभाव का केला गेला, असाही प्रश्न राऊत यांनी उपस्थित केला.

६० टक्के श्वसन यंत्रे निकृष्ट

‘पीएम केअर फंडा’तून देण्यात आलेली ६० टक्के कृत्रिम श्वसन यंत्रे निकृष्ट दर्जाची होती. यंत्रे चालवण्यासाठी तंत्रज्ञ गावा-गावात गेले नाहीत, त्यामुळे कृत्रिम श्वसन यंत्रे देऊनही लोकांना त्याचा लाभ मिळू शकला नाही. या कंपन्यांविरोधात कारवाई केली पाहिजे. देशातील प्रस्तावित १,५७३ पैकी फक्त ३१६ प्रकल्पच कार्यान्वित झाले आहेत. वर्षभरानंतरही अनेक जिल्ह्यांत या प्रकल्पांची कामे रखडलेली आहेत. ज्या ठेकेदारांनी कामे केली नाहीत, त्यांना जबाबदार धरून तुरुंगात टाकले पाहिजे, अशी सूचना राऊत यांनी केली. करोना काळात खासगी रुग्णालये, डॉक्टर आणि विमा कंपन्या या तीन घटकांनी संगनमत करून जनतेच्या अडचणींचा गैरफायदा घेतला. आरोग्यविमा असेल तरच रुग्णालयात दाखल करून घेतले जात होते, पाच-पाच लाख रुपयांचे देयक आकारून रुग्णांची विम्याच्या माध्यमातून लूट केली गेली. या विरोधात कडक कायदा करण्याची गरज असल्याचेही राऊत म्हणाले.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Center double standard in vaccine supply shiv sena mp vinayak raut zws