मोदींकडून मध्यस्थीची विनंती नाही!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काश्मीरप्रश्नी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना मध्यस्थीची कोणतीही विनंती केलेली नाही, असे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी मंगळवारी राज्यसभेत नि:संदिग्ध शब्दांत स्पष्ट केले. काश्मीरप्रश्नी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्याला मध्यस्थी करण्याची विनंती केली होती, असे खळबळजनक वक्तव्य अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांनी पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत सोमवारी केले. त्यावर केंद्र सरकारच्या वतीने परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी स्पष्टीकरण दिले.

पाकिस्तानशी असलेल्या कुठल्याही असहमतीचे मुद्दे द्विपक्षीय चर्चेद्वारेच सोडवले जातील. पाकिस्तानमधून होणारा दहशतवाद थांबल्याशिवाय पाकिस्तानशी कोणतीही चर्चा केली जाणार नाही. दोन्ही देशांतील द्विपक्षीय संबंधांचा विचार सिमला आणि लाहोर कराराअंतर्गतच केला जाईल, असे निवेदन जयशंकर यांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये वाचून दाखवले. मात्र, विरोधकांचे समाधान न झाल्याने त्यांनी पंतप्रधानांनीच सभागृहामध्ये निवेदन देऊन देशाला आश्वस्त करावे, अशी मागणी केली.

निवेदन पंतप्रधानांनीच द्यावे!

काश्मीर मध्यस्थीचे वादग्रस्त विधान करून अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मंगळवारी संसदेत विरोधकांच्या हातात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात कोलीतच देऊ केले. काश्मीरबाबत देशाची भूमिका बदलली आहे का, अशी विचारणा करत पंतप्रधानांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. राज्यसभेचे कामकाज सुरू होण्याआधी विरोधी पक्षाचे नेते गुलाम नबी आझाद यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीत काश्मीर मुद्दय़ावरच चर्चा करण्यावर विरोधकांमध्ये सहमती झाली. तशी मागणी राज्यसभेचे सभापती व्यंकय्या नायडू यांना सभागृह सुरू होताच करण्यात आली.

मात्र, परराष्ट्रमंत्र्यांनी निवेदन दिले. देशाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या मुद्दय़ावर चर्चा करण्यासाठी अन्य कामकाज बाजूला ठेवण्याची परंपरा असल्याचा युक्तिवाद आझाद तसेच आनंद शर्मा यांनी केला.

विरोधकांचा आग्रह सभापतींनी अमान्य केल्यानंतर राज्यसभेत विरोधकांचा गोंधळ अधिकच वाढला. त्यामुळे वरिष्ठ सभागृह तहकूब करण्यात आले.

आम्ही जातो, तुम्ही कामकाज चालवा!

राज्यसभेचे कामकाज दुपारी २ वाजता सुरू झाले, पण विरोधी पक्षाचे सदस्य सभापतींच्या समोर येऊन घोषणाबाजी करत होते. या गोंधळात वित्त विधेयकावर भाजपचे सदस्य काय बोलत आहेत हे कोणाला समजत नव्हते. त्यावर, सभागृह तहकूब करा, अन्यथा आम्ही जातो. सत्ताधारी पक्षानेच सभागृह चालवावे, असे पी. चिदम्बरम म्हणाले. केंद्र सरकारच्या वतीने कोणताही मंत्री सभागृहात निवेदन देऊ शकतो. परराष्ट्रमंत्र्यांनी सभागृहात निवेदन दिलेले असल्याने पंतप्रधानांनी स्पष्टीकरण देण्याची गरज नाही, असे सांगत सभागृहनेते थावरचंद गेहलोत यांनी विरोधकांना समजावण्याचा अपयशी प्रयत्न केला. त्यानंतर राज्यसभा पुन्हा तहकूब करावी लागली.

तर ट्रम्प खोटे बोलतात असे सांगा!

लोकसभेचे कामकाज सुरू होताच विरोधकांनी पंतप्रधानांच्या निवेदनाची मागणी केली. ट्रम्प यांच्याशी मध्यस्थीसंदर्भात बोलणे झाले की नाही हे मोदींनी सभागृहाला सांगावे. असे बोलणे झाले नसेल तर अमेरिकेच्या अध्यक्षांचे विधान चुकीचे असून ते काश्मीर प्रश्नाबाबत खोटे बोलत आहेत असे पंतप्रधानांनी सभागृहात येऊन स्पष्ट करावे, अशी मागणी काँग्रेसचे नेते मनीष तिवारी यांनी सभागृहात केली. अन्य विरोधकांनीही याच मागणीचा आग्रह धरल्याने लोकसभाही तहकूब करावी लागली.

वक्तव्यावरून अमेरिकेचे घूमजाव

वॉशिंग्टन : काश्मीर प्रश्नावर मध्यस्थी करण्याबाबत अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केलेल्या वक्तव्याला जोरदार विरोध झाल्यानंतर ट्रम्प प्रशासनाने त्यापासून घूमजाव केले आहे. काश्मीर प्रश्न हा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील द्विपक्षीय मुद्दा असल्याचे अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनामध्ये म्हटले आहे. दोन्ही देशांकडून हा प्रश्न सोडविण्यासाठी जे प्रयत्न करण्यात येतील त्याचे आम्ही स्वागत करू, अशी भूमिकाही अमेरिकेने घेतली आहे. काश्मीर प्रश्नावर अमेरिकेने भारताचे समर्थन केले आहे.