माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या हत्येप्रकरणी तीन दशकांहून अधिक काळ जन्मठेपेची शिक्षा भोगणाऱ्या सहा दोषींची सुटका करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने ११ नोव्हेंबर रोजी दिले होते. त्यात नलिनी श्रीहरन हीचाही समावेश होता. दरम्यान, या निर्णयाविरोधात आज केंद्र सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात पुर्नविचार याचिका दाखल करण्यात आली आहे. हा निर्णय घेताना केंद्र सरकारची बाजू न ऐकल्याने ही पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात येत आल्याचे सरकारने म्हटले आहे. तसेच या दोषींची सुटका करण्यासाठी जी प्रक्रिया राबवण्यात आली, त्यात त्रुटी असल्याचेही केंद्र सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.
हेही वाचा – ज्ञानवापी मशीद वाद : मुस्लीम पक्षाची याचिका फेटाळली, वाराणसी न्यायालयाने दिला महत्त्वाचा निर्णय
”सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या शुक्रवारी राजीव गांधी हत्येप्रकरणातील दोषी नलिनी श्रीहरन, आर. पी. रविचंद्रन, जयकुमार, संथन, मुरुगन आणि रॉबर्ट पायस यांची सुटका करण्याचे निर्देश दिले होते. हे दोषींनी २३ वर्षांपेक्षा जास्त काळ तुरुंगवास भोगला आहे. त्यांची तुरुंगातील वागणूक समाधानकारक होती, त्यांनी पदवी संपादन केली आहे, पुस्तकेही लिहिली आहेत आणि समाजसेवेतही सहभाग घेतला”, असे निरीक्षणही न्यायालयाने आदेशात नोंदवले होते.
हेही वाचा – Shraddha Murder Case: आफताबचं सत्य जगासमोर येणार, कोर्टानं दिली नार्को टेस्टची परवानगी!
”पेरारिवलनच्या सुटकेचे निर्देश देताना न्यायालयाने जे निकष आणि बाबी विचारात घेतल्या होत्या, त्या सध्याच्या याचिकाकर्त्यांनाही लागू होत असल्याचे आम्हाला आढळले. त्यामुळे या याचिकाकर्त्यांनी संबंधित गुन्ह्यासाठी पुरेशी शिक्षा आतापर्यंत भोगली आहे. जर हे याचिकाकर्ते या गुन्ह्याशिवाय इतर कोणत्याही प्रकरणात शिक्षा भोगत नसतील, तर त्यांची तात्काळ मुक्तता करावी”, असे खंडपीठाने निकालात नमूद केले होते.
