‘संयुक्त किसान मोर्चा’चे सदस्य डॉ. दर्शन पाल यांचे मत; बैठकीनंतर आंदोलनाची दिशानिश्चिती नवी दिल्ली : देशातील शेतकऱ्यांनी वर्षभराहून अधिक काळ संघर्ष केला. त्या काळात त्यांनी एकजुटीने आपल्या मागण्यांसाठी लढा दिला. जनता केंद्र सरकारविरोधात उभी राहू शकते, असे भयमुक्त वातावरण आंदोलनामुळे देशात निर्माण केले. त्यातून आपापल्या मुद्द्यांवर संघर्ष करण्यासाठी देशवासीयांना शेतकरी आंदोलनातून नवा मार्ग मिळाला आहे, असे मत ‘संयुक्त किसान मोर्चा’च्या सुकाणू समितीतील सदस्य डॉ. दर्शन पाल यांनी व्यक्त केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वादग्रस्त शेती कायदे रद्द करण्याची घोषणा करताच सिंघू, टिकरी आणि गाझीपूर सीमांवर उत्साहाला उधाण आले. शेतकऱ्यांंनी जिलेबी वाटून, पंजाबी लोकगीतांवर ताल धरून, हाती तिरंगा घेऊन आनंद साजरा केला. ‘शेती कायदे रद्द करण्याची मोदींची घोषणा संसदीय प्रक्रियेद्वारे अमलात येण्याची संयुक्त किसान मोर्चा वाट पाहील. कायदे प्रत्यक्षात रद्द झाले तर, वर्षभर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाचा ‘ऐतिहासिक विजय’असेल,’ असे संघटनेच्या निवेदनात म्हटले आहे. शेतकऱ्यांचा लढा कौतुकास्पद असल्याचे सांगून डॉ. दर्शन पाल म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भाषणात पहिल्यांदाच चुकांची (कायदे करण्याची) कबुली दिलेली आहे. शेतकऱ्यांचे ऐक्य आणि ताकदीपुढे विद्यमान पंतप्रधान झुकले आहेत. देशभरातील शेतकऱ्यांसाठी किमान आधारभूत किमतीचा मुद्दा मोठा असून त्यासाठी शेतकऱ्यांचा लढा कायम राहील. ‘संयुक्त किसान मोर्चा’ची बैठक बोलावून आंदोलनाची दिशा ठरवण्यात येईल, असेही पाल यांनी सांगितले. विविध शेतकरी नेत्यांची मते शेतकरी या देशाच्या भूतकाळ आणि वर्तमानाचा भाग नाही तर, भविष्यातही त्यांची भागीदारी आहे. गर्वाचे घर खाली झाले आहे. कायदे, मानवता या कुठल्याच गोष्टी न ऐकणारे केंद्र सरकार निदान विधानसभेच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून झुकले आहे. हा शेतकऱ्यांचा विजय असला तरी पूर्ण यश मिळालेले नाही. संकट कदाचित टळले असेल, पण हाती काय लागले असे शेतकरी विचारत आहेत, असे ‘जय किसान’ संघटनेचे नेते योगेंद्र यादव म्हणाले. शेतकऱ्यांच्या ताकदीपुढे मोदी आणि भाजपने मान झुकवली आहे. कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या विरोधातील शेतकऱ्यांच्या लढ्याला मिळालेले हे यश असून आगामी संघर्षासाठी शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास वाढला आहे, असे मत ‘अखिल भारतीय किसान सभे’चे राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक ढवळे व महासचिव हन्नान मोल्ला यांनी व्यक्त केले. उत्तर प्रदेशमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने का होईना, केंद्र सरकार व भाजपला लोकशाहीची आठवण झाली, असे मत ‘संयुक्त किसान मोर्चा’च्या केंद्रीय समितीचे सदस्य संदीप गिड्डे-पाटील यांनी सांगितले.
