पुण्यातील एफटीआयआयच्या संचालकपदी गजेंद्र चौहान यांची नियुक्ती केल्यानंतर वाद उद्भवल्याने केंद्र सरकारने या संस्थेच्या व्यवस्थापनातच बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
केंद्र सरकार एफटीआयआयला स्वतंत्र दर्जाऐवजी केंद्रीय विद्यापीठाचा दर्जा देण्याच्या इराद्यात आहे. ज्यासाठी एफटीआयआयचा समावेश केंद्रीय विद्यापीठ कायद्यात करावा लागेल. यामुळे एफटीआयआयमधील अनेक समस्या निकाली निघतील, असा विश्वास केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयास वाटत असल्याचा दावा उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी केला. एफटीआयआयला केंद्रीय विद्यापीठ कायद्याअंतर्गत आणण्यासाठी सरकारने एक अहवाल तयार केला आहे. या अहवालातील निष्कर्षांनुसार एफटीआयआयमध्ये वित्तीय तूट व प्रशासकीय गलथानपणा असल्याचे समोर आले आहे. अहवालानुसार एफटीआयआयमध्ये राजकीय पक्षांचा सुळसुळाट झाला आहे.
संस्थेचे दहापैकी पाच संचालक राजकीय हस्तक्षेपामुळे काम करू शकले नाहीत. गेल्या ५५ वर्षांत ३९ वेळा संप झाला आहे. एका विद्यार्थ्यांवर सरकार दरवर्षी १० लाख रुपये खर्च करते. हा खर्च आंदोलनकर्त्यांमुळे अभ्यासक्रमाचा कालावधी लांबल्याने वाढतो. विद्यार्थ्यांचा शिक्षणाचा कालावधी पूर्ण होतो, पण तरीही ते वसतिगृहात राहतात. यापूर्वीदेखील गीता कृष्णन समितीने एफटीआयआय चित्रपट क्षेत्राकडे सोपविण्याचा विचार मांडला होता. एफटीआयआयवर वर्चस्व स्थापण्यासाठी हा केंद्रीय विद्यापीठाचा दर्जा देण्यात येईल.
डाव्यांना शह?
गजेंद्र चौहान यांना विरोध करणाऱ्यांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर डाव्या चळवळीतील नेत्यांचा समावेश आहे. त्यांनीच विद्यार्थ्यांना हाताशी धरून आंदोलन छेडल्याचे सरकारच्या अहवालात म्हटले आहे. त्यामुळे ही चळवळ मोडून काढायची असल्यास एफटीआयआयला केंद्रीय विद्यापीठाचा दर्जा देण्यावर सरकारी पातळीवर हालचाली सुरू आहेत.
