केंद्र सरकारने अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांना एका वर्षाची मुदतवाढ दिली असून ते पुढील एका वर्षासाठी अ‍ॅटर्नी जनरल पदावर कार्यरत राहतील असं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. ९० वर्षीय कोट्टायम कटनकोट वेणुगोपाल म्हणजे केकेवी यांचा कार्यकाळ काही दिवसांमध्ये संपणार होता. त्याआधीच केंद्राने त्यांना ३० जून २०२२ पर्यंतची मुदतवाढ दिलीय. वेणुगोपाल यांना कार्यकाळ वाढून दिल्यासंदर्भातील औपचारिक आदेश लवकरच जारी करण्यात येणार आहे. सध्या सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुरु असणाऱ्या अनेक महत्वाच्या खटल्यांमध्ये वेणुगोपाल यांच्यासारख्या अनुभवी व्यक्तीची सरकारची बाजू मांडण्यासाठी गरज असल्याची गोष्ट लक्षात घेत त्यांना एका वर्षाचा अतिरिक्त कार्यकाळ वाढून देण्यात आलाय. अ‍ॅटर्नी जनरल म्हणून वेणुगोपाल यांचा पहिला कार्यकाळ मागील वर्षी संपणार होता. त्यावेळी सरकारने त्यांच्या वयाचा विचार करुन त्यांना किमान एक वर्ष अधिक कार्यकाळ देण्याचा विचार केला. त्यानंतर आता पुन्हा त्यांचा कार्यकाळ एका वर्षाने वाढवण्यात आला. वेणुगोपाल यांनी जुलै २०१७ मध्ये अ‍ॅटर्नी जनरल पदाची जबाबदारी स्वीकारली होती. भारतीय राज्यघटनेनुसार अ‍ॅटर्नी जनरल हे केंद्र सरकारचे सर्वोच्च विधि अधिकारी असतात. मुकुल रोहतगी यांच्या जागी पंधरावे अ‍ॅटर्नी जनरल म्हणून के. के. वेणुगोपाल यांची नियुक्ती केंद्राने २०१७ साली केली. सामान्यपणे अ‍ॅटर्नी जनरल पदाचा कार्यकाळ तीन वर्षांचा असतो. नक्की वाचा >> “…अदानींसोबत हवेत उडणारे हे सज्जन शेतकऱ्यांचे हितचिंतक आहेत”; मोदींचा फोटो शेअर करत नेत्याची टीका वेणुगोपाल यांनी आतापर्यंत अ‍ॅटर्नी जनरल म्हणून अनेक खटल्यांमध्ये केंद्राची बाजू मांडलीय. यामध्ये अनुच्छेद ३७० संपुष्टात आणण्याचा निर्णय, करोना प्रतिबंधक उपाययोजनांसंदर्भातील खटला, आयपीसी कलम १२४ अला आव्हान देणारी याचिका अशा खटल्यांचा समावेश आहे. तसेच २०१८ च्या राफेल प्रकरणाबरोबरच 'आधार'च्या वापरासंदर्भात आव्हान देणाऱ्या याचिकेमध्येही वेणुगोपाल यांनी यशस्वीपणे सरकारची बाजू मांडलीय. नक्की वाचा >> हे १०० रुपये घ्या आणि दाढी कटींग करुन या; महाराष्ट्रातील चहावाल्याची मोदींना मनी ऑर्डर कायदा क्षेत्रात वेणुगोपाल यांची कारकीर्द फार मोठी आहे, वयाच्या ८६ व्या वर्षी त्यांनी अ‍ॅटर्नी जनरल पदाची जबाबदारी स्वीकारली. त्यांच्या प्रदीर्घ अनुभवाचा सरकारला ‘आधार’सारख्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडताना फायदा झाला. गेल्या पन्नास वर्षांपासून ते सर्वोच्च न्यायालयात वकिली करीत असून ते आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे कायदेतज्ज्ञ आहेत. त्यांचे वडील एम. के. नंबियार यांचा वकिलीचा वारसा त्यांना लाभला आहे. वेणुगोपाल यांचे कायद्याचे शिक्षण बेळगावच्या आर. एल. लॉ कॉलेजमधून झाले. त्यांनी १९५४ मध्ये मद्रास उच्च न्यायालयात वकिली सुरू केली. के. के. व्ही. हे त्यांच्या वडिलांप्रमाणेच कठोर परिश्रम करणारे आहेत. नक्की वाचा >> “पंतप्रधान मोदीजी २०२४ मध्ये क्लीन बोल्ड होतील”; अभिनेत्याचं ट्विट चर्चेत १९६३ मध्ये वेणुगोपाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात वकिली सुरू केली. १९७२ मध्ये तेथे ते वरिष्ठ वकील बनले, नंतर जनता पक्षाच्या कारकीर्दीत मोरारजी देसाई यांनी त्यांची अ‍ॅडिशनल सॉलिसिटर जनरलपदी नियुक्ती केली होती. २०१५ मध्ये त्यांना ‘पद्मविभूषण’ हा मानाचा नागरी किताब मिळाला. मंडल, अयोध्या, न्यायाधीश नियुक्ती प्रकरण, जयललिता प्रकरण यात त्यांनी युक्तिवाद केले. त्यांची युक्तिवादाची वेगळी शैली व राज्यघटनेचे ज्ञान अजोड आहे. अयोध्या प्रकरणात त्यांनी अलीकडे लालकृष्ण अडवाणी यांची बाजू मांडली होती. टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात त्यांनी ‘न्यायमित्र’ म्हणून काम केले. ते उत्तम वकील तर आहेतच, पण मानवतेशी त्यांचे नाते अतूट आहे. त्यांनी त्यांच्या उत्पन्नातून बराच पैसा केरळातील आदिवासी मुलांचे शिक्षण व वैद्यकीय सुविधा तसेच धर्मादाय संस्था यासाठी दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील पन्नास वर्षांच्या वकिलीत त्यांनी अनेक वादळी युक्तिवाद पाहिले आणि लढले, पण प्रत्येक वेळी त्यांनी संयम सोडला नाही. सर्वोच्च न्यायालय ही न्यायव्यवस्थेतील शेवटची पायरी असते, त्यामुळे तेथे वकिली करताना मी नेहमी सत्तर टक्के भर खटल्याच्या तयारीवर दिला व ३० टक्के भाग न्यायालयीन मांडणीचा होता, असा अनुभवाचा सल्ला ते देतात.
