नवी दिल्ली : घरकाम करणाऱ्या महिला-पुरुष, स्वयंपाकी, चालक, गृहनिर्माण सोसायटय़ांतील सुरक्षारक्षक, इस्त्रीवाला अशा निवासी भागांमध्ये विविध सेवा देणाऱ्या असंघटित क्षेत्रातील कोटय़वधी घरगुती कामगारांच्या (डोमेस्टिक वर्कर्स) देशव्यापी व्यापक सर्वेक्षणाला सोमवारपासून सुरुवात झाली. कृषि व बांधकाम क्षेत्रानंतर घरगुती सेवाक्षेत्रांत सर्वाधिक रोजगार निर्माण होत असला तरी, घरगुती कामगारांविषयी केंद्र सरकारकडे कोणतीही अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध नाही. सर्वेक्षणानंतर हाती येणाऱ्या माहिती-विदेच्या आधारे राष्ट्रीय स्तरावर धोरण निश्चित करता येऊ शकेल, असा दावा केंद्रीय कामगार व रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी केला. करोनाच्या पहिल्या टाळेबंदीमध्ये असंघटित क्षेत्रातील हातावर पोट असणाऱ्या असंख्य कामगारांचे अतोनात हाल झाले होते. त्यामुळे स्थलांतरित कामगारांचा प्रश्न राष्ट्रीय स्तरावर ऐरणीवर आला. आता घरगुती कामगारांचा माहिती-विदा गोळा करून त्यांना आर्थिक तसेच, अन्य कल्याणकारी योजनांचा लाभ देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. कामगार व रोजगार मंत्रालयाने कार्यान्वित केलेल्या ई-श्रम पोर्टलवर आत्तापर्यंत असंघटित क्षेत्रातील सुमारे ८.५६ कोटी कामगारांनी नोंदणी केली असून त्यापैकी ८.८ टक्के घरगुती कामगार आहेत, त्याचाही सर्वेक्षण करताना फायदा होऊ शकेल. केंद्रीय कामगारमंत्री भूपेंद्र यादव यांनी सोमवारी या सर्वेक्षणाला हिरवा झेंडा दाखवला. हे काम वर्षभरात पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. देशात झपाटय़ाने नागरीकरण होत आहे. अनेक कामगार मूळ गाव सोडून अन्य शहरांमध्ये स्थलांतरित होत असल्याने घरगुती कामगारांमध्येही वाढ होत असल्याने सर्वेक्षण गरजेचे असल्याचे यादव यांनी सांगितले. नेमके काय करणार? देशातील ३७ राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांतील ७४२ जिल्ह्यांमध्ये गाव केंद्रीभूत मानून हे सर्वेक्षण केले जाईल. देशातील घरगुती कामगारांची संख्या किती, राष्ट्रीय व राज्य स्तरावर असंघटित क्षेत्रांतील कामगारांमध्ये घरगुती कामगारांचे प्रमाण किती, किती टक्के कामगार स्थलांतरित आहेत, त्यांचे मासिक उत्पन्न किती, अशी त्यांच्या आर्थिक स्थितीबाबत विविध स्वरूपाची माहिती गोळा केली जाईल. याशिवाय, कुटुंबातील सदस्य संख्या, धर्म, सामाजिक गट, शिक्षण, मासिक खर्च तसेच, त्यांनी कोणत्या वर्षी घरगुती काम सुरू केले, त्यांनी कोणते प्रशिक्षण घेतले आहे, नोकरीच्या ठिकाणची स्थिती, करोनाच्या काळात त्यांच्या रोजगार व वेतनावर झालेला परिणाम, त्यांना मिळणारे सामाजिक लाभ ही माहितीही गोळा केली जाईल. या माहिती-विदेच्या आधारावर घरगुती कामगारांच्या आर्थिक-सामाजिक स्थिती स्पष्ट होईल
