भारतात इतरत्र फिरताना ईशान्येकडील नागरिकांकडे संशयी वृत्तीने पाहिले जाते. या प्रवृत्तीला आळा घालण्यासाठी आणि ईशान्य भारतातील नागरिकांना सुरक्षा प्राप्त व्हावी यासाठी कठोर असा वंशवादविरोधी कायदा अमलात आणण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नरत असल्याचे काँग्रेसचे युवानेते राहुल गांधी यांनी मंगळवारी येथे स्पष्ट केले.
निडो तानिआम या अरुणाचल प्रदेशातील तरुणाचा अलीकडेच दिल्लीत मारहाणीमुळे मृत्यू झाला होता. या घटनेचे तीव्र पडसाद राजधानीत उमटले होते. या पाश्र्वभूमीवर येथे आयोजित जाहीर सभेत राहुल यांनी ईशान्येकडील नागरिकांसाठी विशेष कायदा संमत करण्याचा मुद्दा उपस्थित केला. ईशान्येकडील नागरिकांना देशात इतरत्र भेदभावाची वर्तणूक मिळते ही वस्तुस्थिती मान्य करत राहुल यांनी याविषयी केंद्र सरकार गांभीर्याने विचार करत असल्याचे सांगितले.
एकाच कुटुंबातील व्यक्तींना तिकीट नाही
एकाच कुटुंबातील व्यक्तींना वारंवार लोकसभेची तिकिटे देण्याच्या प्रथेला आपलाही विरोध असल्याचे राहुल यांनी यावेळी सांगितले. निवडणुकीचे तिकीटवाटप ही किचकट प्रक्रिया आहे. अनेकदा ती एक-दोघांच्या हातात असते. त्यामुळे इच्छा असूनही अन्य व्यक्तींना तिकीट देता येत नाही. तसेच एकाच कुटुंबाकडे वारंवार उमेदवारी दिली जाण्याचे प्रकारही होतात. मात्र, या प्रक्रियेत बदल करण्याचा आपला मानस असल्याचे राहुल म्हणाले. त्यासाठी आम्ही प्रायोगिक तत्त्वावर १५ ठिकाणी उमेदवार निवडीसाठी काही निकष ठेवले असून, त्यात आसामचाही समावेश असल्याचे राहुल म्हणाले. एखाद्या मतदारसंघातील काँग्रेस किंवा मित्रपक्षाचे उमेदवार इच्छुक असतील तर ते सर्वमान्य आहेत का, त्यांच्यातील कोणाला उमेदवारी द्यावी यासाठी अंतर्गत मतदान घेण्यात येईल व त्यात ज्याला जास्त मते मिळतील, तोच उमेदवार म्हणून लोकसभेला उभा केला जाईल, अशी पद्धत आम्ही राबवणार असल्याचे राहुल म्हणाले.