सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज पंजाब प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष नवज्योतसिंग सिद्धू यांना १९८८ मधील प्रकरणात सदोष मनुष्यवधाच्या गुन्ह्यातून मुक्त करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा फेरविचार करण्यात यावा, अशी मागणी करणारा अर्ज या घटनेत मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या नातेवाईकांनी सर्वोच्च न्यायालयात केला आहे. त्याबाबत म्हणणे मांडण्यासाठी न्यायालयाने सिद्धू यांना दोन आठवडय़ांचा अवधी दिला आहे. १९८८ मध्ये रस्त्यावर झालेल्या भांडणाच्या या घटनेत गुरनामसिंग या वरिष्ठ नागरिकाचा मृत्यू ओढवला होता. त्या प्रकरणात सिद्धू यांना पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने सदोष मनुष्यवधाबद्दल दोषी ठरविले होते, तसेच तीन वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली होती. पण सर्वोच्च न्यायालयाने १५ मे २०१८ च्या आदेशाद्वारे उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्द करून त्याऐवजी परिणामांची कल्पना असतानाही जखमी केल्याच्या आरोपाखाली सिद्धू यांना दोषी ठरविण्याचा निर्णय दिला होता. याबद्दल सिद्धू यांना एक हजार रुपये दंड ठोठाऊन मुक्त केले होते. याच खटल्याच्या सुनावणीत जी तथ्ये सिद्ध झाली आहेत, त्यावरून सिद्धू यांच्याविरुद्ध आणखी गंभीर गुन्हा सिद्ध होतो, असे अर्जदारांचे म्हणणे आहे. हा अर्ज न्या. ए. एम. खानविलकर आणि न्या. एस. के. कौल यांच्या पीठापुढे आला आहे. नव्याने खटला अवघड मृत गुरनामसिंग यांच्या नातेवाईकांची बाजू मांडताना वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लुथरा यांनी दावा केला की, गुरनामसिंग यांना केवळ जखमी केल्याबद्दल सिद्धू यांना दोषी मानण्याच्या न्यायालयाच्या निवाडय़ात प्रथमदर्शनीच चूक दिसून येते. अशाच प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयांचा दाखला देत ते म्हणाले की, ज्याच्या कृत्यामुळे एखाद्याचा मृत्यू घडला आहे, त्या प्रकरणात केवळ जखमी केल्याबद्दलच आरोपीला दोषी ठरवू नये, तर त्या जखमांमुळे मृत्यू घडल्यास तो सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा ठरतो. सिद्धू यांना सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावलेल्या शिक्षेचाच ( एक हजार रुपये दंड ) केवळ फेरविचार होऊ नये, तर हा संपूर्ण खटल्याचेच पुनरावलोकन झाले पाहिजे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सर्वच पुराव्यांची नव्याने तपासणी होण्याची अपेक्षा ठेऊ नका, तसे केल्यास सर्वच खटला नव्याने सुरू केल्यासारखे होईल आणि त्यातून अडचणी उद्भवतील. पण काही नवे निष्कर्ष काढता येतात काय, याबाबत सिद्धू यांचे म्हणणे जाणून घेता येईल. पी. चिंदबरम यांनी सिद्धू यांच्यातर्फे युक्तिवाद केला. सिद्धू हे पीडित व्यक्तीच्या मृत्यूस कारणीभूत झाल्याचे हे प्रकरण नाही, असा निष्कर्ष न्यायालयाने आधीच काढला आहे. आता केवळ त्यांना सुनावलेल्या शिक्षेपुरते हे प्रकरण मर्यादित आहे, असा दावा त्यांनी केला.
