उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने महाधिवक्त्यांच्या शपथपत्रावर युक्तीवाद करताना स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, 'भारत हा लोकशाही असलेला देश आहे, जिथे शास्त्राचे नव्हे तर कायद्याचे राज्य आहे. उत्तराखंड सरकारची चार धाम यात्रा १ जुलैपासून सुरु करावी इच्छा होती, पण हायकोर्टाने त्यावर स्थगिती दिली. आता सरकार आणि उच्च न्यायालयात त्यावरुन संघर्ष सुरू आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. उच्च न्यायालयाने सरकारला धार्मिक विधींचे थेट प्रक्षेपण करण्याचे निर्देश दिले होते. या प्रकरणात बुधवारी सरकारच्या वतीने महाधिवक्त्यांनी मांडलेला युक्तिवाद कोर्टाने पूर्णपणे फेटाळले. चार धाम मंदिरांमधून थेट प्रक्षेपण करण्याच्या संदर्भात सरकारच्या बाजूने सुनावणी घेत सरन्यायाधीश आर एस चौहान आणि न्यायमूर्ती आलोक कुमार वर्मा यांच्या खंडपीठाने महाधिवक्ते एस एन बाबुलकर यांना सांगितले की त्यामध्ये कोणताही कायदेशीर आधार नसल्यामुळे धार्मिक चर्चेत पडू नये. “जर आयटी कायद्यात अशी कोणतीही तरतूद असल्यास, ज्यानुसार मंदिरातून थेट प्रवाहाची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, तर तुम्ही नक्कीच त्यावर बोलू शकता”, असे सरन्यायाधीश म्हणाले. "मीही धर्मशास्त्रे वाचली आहेत" सरन्यायाधीशांनी स्पष्टपणे सांगितले की त्यांनी धर्मशास्त्रांचे वाचन केले आहे आणि थेट प्रक्षेपण करता येणार नाही असे कुठेही लिहिले नाही. त्याचवेळी कोर्टाने स्पष्टपणे सांगितले की, “या देशाचे नियंत्रण व मार्गदर्शन करणारे पुस्तक भारतीय राज्यघटना आहे. आपण यापलीकडे जाऊ शकत नाही. प्राचीन काळी तांत्रिक ज्ञान नसल्यामुळे तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने थेट प्रसारण करता येत नव्हते. त्यामुळे शास्त्रात लाइव्हस्ट्रीमिंग करण्याबाबत काही लिहिले नसेल.” काय आहे संपूर्ण प्रकरण? कोर्टाच्या निर्देशानंतर महाधिवक्त्यांनी असा युक्तिवाद केला की राज्यातील मंदिरांचे व्यवस्थापन पाहणारे देवस्थान मंडळाने थेट प्रक्षेपणाबाबत निर्णय घेईल, परंतु चारधामच्या काही पुजार्‍यांच्या मते, धर्मग्रंथ थेट प्रक्षेपण करण्यास परवानगी देत नाही. हा युक्तिवाद नाकारताना कोर्टाने स्पष्टपणे सांगितले की, जर मंडळाने थेट प्रसारणाची परवानगी न घेण्याचा निर्णय घेतला तर लाइव्ह स्ट्रीमिंगसाठी परवानगी देऊ नये, असे कोणत्या शास्त्राच्या कोणत्या ओळीत सांगितले आहे ते सांगावे लागेल. २८ जुलै रोजी पुढील सुनावणी होईपर्यंत मंदिर व्यवस्थापनाचा निर्णय कोर्टाला सांगावा असे निर्देश महाधिवक्त्यांना देण्यात आले.
