दिवाळीच्या आधी जवळपास दोन महिन्यांपासून पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती सातत्याने वाढत होत्या. या किंमती वाढत वाढत थेट १०० रुपये प्रतीलिटर झाल्यानंतर देशभरातून नाराजी आणि टीकेचा सूर उमटू लागला होता. या पार्श्वभूमीवर दिवाळीच्या आदल्या दिवशी केंद्र सरकराने एक्साईज टॅक्स कमी करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती प्रत्येकी ४ रुपये आणि ७ रुपयांनी कमी झाल्या. मात्र, त्यावरून आता विरोधकांकडून मोदी सरकरावर टीका केली जात आहे. केंद्रातील वरीष्ठ नेत्यांनंतर आता काँग्रेसशासित राज्य सरकारकांकडून या निर्णयावर आक्षेप घेतला जात आहे. छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी केंद्रातील मोदी सरकारवर पेट्रोल-डिधेल दरकपातीवरून निशाणा साधला आहे. केंद्रानं घेतलेला हा निर्णय म्हणजे फक्त लॉलिपॉप असल्याचं ते म्हणाले आहेत. "जर एनडीए सरकारने यूपीए सरकारप्रमाणेच एक्साईज ड्युटी ३० रुपयांवरून ९ रुपयांपर्यंत कमी केली, तर पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती नक्कीच कमी होतील. पण ३० रुपयांनी आधी पेट्रोल वाढवायचं आणि त्यानंतर ते ५ रुपयांनी कमी करणं हे फक्त एक लॉलिपॉप आहे", असं भूपेश बघेल म्हणाले आहेत. एक्साईज ड्युटी कमी केल्याने काहीसा दिलासा देशातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती कमी करण्यासाठी केंद्रानं बुधवारी पेट्रोलवरील एक्साईज ड्युटी ४ रुपयांनी तर डिझेलवरील एक्साईज ड्युटी ७ रुपयांनी कमी केली आहे. या पार्श्वभूमीवर देशभरातील भाजपाशासित राज्यांनी त्याच दिवशी रात्री पेट्रोल आणि डिझेलचे दर प्रतीलिटर प्रत्येकी ४ आणि ७ रुपयांनी कमी करण्याचा निर्णय जाहीर केला. Video : अशी कशी प्रथा? मुख्यमंत्र्यांनाच चाबकाचे फटके! जाणून घ्या नेमका काय आहे प्रकार! केंद्राच्या या निर्णयावरून महाराष्ट्रात देखील राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी राज्यात देखील पेट्रोल-डिझेल दरकपातीचा निर्णय घेण्यासाठी केंद्रानं राज्याचा प्रलंबित जीएसटी परतावा द्यावा, अशी मागणी केली असताना त्यावर देवेंद्र फडणवीसांनी टीका केली आहे. "यातलं काहीही कळत नसलेल्या व्यक्तींकडून यावर मत व्यक्त केलं जात आहे", असं फडणवीस म्हणाले आहेत.
