Chhattisgarh High Court on Husband forcing wife to share phone : पती त्याच्या पत्नीला तिचा मोबाइल फोन किंवा बँके खात्याचा पासवर्ड देण्यास भाग पाडू शकत नाही आणि त्याने तसे केले तर हे तिच्या गोपनीयतेचे उल्लंघन ठरते, इतकेच नाही तर ही कृती घरगुती हिंसाचार मानली जाऊ शकते. असा निकाल छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने नुकतेच एका प्रकरणात दिला आहे.
यावेळी न्यायमूर्ती राकेश मोहन पांडे यांनी नमूद केले की, जरी वैवाहिक नात्यांमध्ये जीवन शेअर केले जात असले तरी यामध्ये वैयक्तिक गोपनीयतेच्या अधिकारांना नाकारता येणार नाही.
“लग्नामुळे पतीला पत्नीची खाजगी माहिती, केलेले संवाद आणि खाजगी वस्तूंवर अधिकार मिळत नाही. पती त्याच्या पत्नीला तिच्या फोनचा किंवा बँकेचा पासवर्ड शेअर करायला भाग पाडू शकत नाही आणि असे केले तर ते गोपनीयतेचे उल्लंघन ठरले आणि संभावितपणे घरगुती हिंसाचारही ठरेल. वैवाहिक गोपनीयता आणि पारदर्शकता याचबरोबर नात्यातील विश्वास यांच्यामध्ये समतोल असला पाहिजे,” असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
या प्रकरणात याचिकाकर्ता-पतीने क्रूरतेचा आधारा खाली हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम १३ (१)(आय-अ) अंतर्गत घटस्फोटासाठी अर्ज केला होता. ज्यामध्ये पत्नीने लेखी जबाबात आरोप फेटाळून लावले होते.
या सुनावणीदरम्यान, पतीने त्याच्या पत्नीच्या चारित्र्यावर संशय घेत दुर्गचे वरिष्ठ पोलीस अधीक्षक यांनी पत्नीचे कॉल डिटेल रेकॉर्ड (CDR) देण्याची विनंती केली होती.
अधिकाऱ्यांना कॉल रेकॉर्ड देण्याच्या सूचना द्याव्यात अशी मागणी करत त्याने कौटुंबिक न्यायालयात देखील असाच अर्ज केला होता. मात्र उच्च न्यायालयात जायला सांगून त्याचा अर्ज फेटाळण्यात आला होता.
उच्च न्यायालयाने देखील या कोर्टाचा नकार कायम ठेवला आणि अस्पष्ट संशय एखाद्याच्या गोपनियतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करण्यासाठी पुरेसा नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले.
यावेळी उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या के.एस. पुट्टास्वामी , पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज आणि मिस्टर एक्स व्हि हॉस्पिटल झेड या खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निर्णयांचा दाखला दिला, ज्यामध्ये संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत गोपनीयतेचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार आहे याची पुन्हा पुष्टी करण्यात आली होती.
