सक्तवसुली संचालनालयाने दाखल केलेल्या आयएनएक्स मीडिया आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांच्या याचिकेवरील आदेश ५ सप्टेंबरला देण्यात येईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी सांगितले.
याचबरोबर, न्या. आर. भानुमती व न्या. ए.एस. बोपण्णा यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणात चिदम्बरम यांना अटकेपासून दिलेल्या अंतरिम संरक्षणाची मुदत येत्या गुरुवापर्यंत वाढवली.
येत्या सोमवापर्यंत सीबीआयच्या कोठडीत राहण्याचा प्रस्ताव चिदम्बरम यांनी स्वत:हूनच न्यायालयासमोर ठेवला. मात्र, कोठडीची मुदतवाढ सीबीआय न्यायालयच देऊ शकते असे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितल्यानंतर न्यायालयाने यावर मतप्रदर्शन करण्यास नकार दिला.
सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) न्यायालयापुढे जी कागदपत्रे ठेवू इच्छिते, ती त्यांनी सीलबंद लिफाप्यात आपल्याला सादर करावीत, असेही निर्देश खंडपीठाने त्यांना दिले. ही कागदपत्रे पाहण्याच्या मुद्दय़ावर आपण निर्णय घेऊ असे न्यायालय म्हणाले.
ईडीने दाखल केलेल्या आयएनएक्स मीडिया आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात आपल्याला अटकपूर्व जामीन नाकारणाऱ्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या २० ऑगस्टच्या आदेशाला चिदम्बरम यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
हुडा यांच्या निकटवर्तीयांच्या भूखंडांवर ‘ईडी’ची टांच
नवी दिल्ली : आर्थिक गैरव्यवहाराच्या एका प्रकरणात, हरयाणाचे माजी मुख्यमंत्री भूपिंदरसिंह हुडा यांच्या ‘निकटच्या’ सहकाऱ्यांना देण्यात आलेल्या सुमारे ३० कोटी रुपये किमतीच्या सुमारे १ डझन औद्योगिक भूखंडांवर आपण टांच आणली असल्याचे सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) गुरुवारी सांगितले. पंचकुला येथील औद्योगिक वसाहतीत वाटप करण्यात आलेले एकूण १४ भूखंड आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यान्वये (पीएमएलए) जप्त करण्याबाबतचा हंगामी आदेश ईडीने जारी केला. याच प्रकरणात ईडीने काही दिवसांपूर्वी हुडा यांची विचारपूस करून त्यांचे बयाण नोंदवले होते. हरयाणा नागरी विकास प्राधिकरणाचे पदसिद्ध असलेले हरयाणाचे तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपिंदरसिंह हुडा यांच्याशी जवळचे संबंध असलेल्या व्यक्तींना हे औद्योगिक भूखंड लबाडीने वितरित करण्यात आले होते. त्यामुळे त्यांच्यावर पीएमएलए अन्वये टांच आणण्यात आली आहे, असे ईडीने म्हटले आहे.
