पीटीआय, नवी दिल्ली
कर्नाटकमधील शाळांत हिजाबबंदी करण्याच्या निर्णयाला आव्हान करणाऱ्या याचिकांच्या सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे त्रिसदस्यीय पीठ स्थापन करण्याचा विचार केला जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी स्पष्ट केले. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन सदस्यीय पीठातील न्यायमूर्तीनी यापूर्वी परस्परविरोधी निकाल दिला आहे.
कर्नाटकमधील शाळांत ६ फेब्रुवारीपासून प्रात्यक्षिक परीक्षा सुरू होत असल्याने या खटल्यात आता अंतरिम आदेशाची गरज आहे, असे ज्येष्ठ वकील मीनाक्षी अरोरा यांनी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. व्ही. रामासुब्रमणियन, न्या. जे. बी. पार्डीवाला यांचा समावेश असलेल्या पीठाच्या निदर्शनास आणले. त्या म्हणाल्या की, काही इयत्तांच्या प्रात्यक्षिक परीक्षा सुरू होणार असून त्या सरकारी शाळांत होतील. त्यासाठी विद्याथ्र्यिनींना तेथे जावे लागणार आहे. हे लक्षात घेता या खटल्यात न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाची गरज आहे.
त्यावर सरन्यायाधीश म्हणाले की, आम्ही हे तपासून पाहू. हे प्रकरण त्रिसदस्यीय पीठाचे काम आहे. त्यासाठी तारीख दिली जाईल.हिजाब प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन सदस्यीय पीठाने गतवर्षी १३ ऑक्टोबरला परस्परविरोधी निकाल सुनावला होता. त्यामुळे हे प्रकरण पुढील सुनावणीसाठी यापेक्षा मोठय़ा पीठापुढे ठेवावे, असेही या न्यायमूर्तीनी म्हटले होते. न्या. हेमंत गुप्ता गुप्ता यांनी हिजाबबंदीविरोधातील याचिका फेटाळण्याचा, तर न्या. सुधांशू धुलिया यांनी हिजाबबंदी अयोग्य असल्याचा निर्णय दिला होता. त्यामुळे कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिलेला हिजाबबंदी कायम ठेवण्याचा निर्णय सध्या लागू होतो.
