चीनने लडाखमध्ये केलेल्या घुसखोरीच्या पाश्र्वभूमीवर परस्पर सौहार्द टिकविण्यासाठी सीमाप्रश्नावर व्यावहारिक, स्पष्ट आणि स्वीकारार्ह असा तोडगा काढण्याचा निर्धार भारत आणि चीनने सोमवारी व्यक्त केला. उभय देशांच्या संबंधात कटुता आणणारा घुसखोरीच्या अध्यायावर ‘जैसे थे’ची भूमिका घेत द्विपक्षीय मुद्दय़ांवर स्पष्ट आणि खुल्या दिलाने चर्चा केल्याचे भारताचे पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि चीनचे पंतप्रधान ली केक्वियांग यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत सांगितले. भारत आणि चीनदरम्यान आज आठ करार करण्यात आले. त्यात व्यापार, जलस्रोत, अन्न आणि पर्यटन यांचा समावेश आहे.
पंतप्रधान झाल्यानंतर सर्वप्रथम भारताच्या दौऱ्यावर आलेले चीनचे पंतप्रधान ली केक्वियांग आणि मनमोहन सिंग यांच्यात सीमावाद, उभय देशांतून वाहणाऱ्या नद्या आणि द्विपक्षीय व्यापारासह विविध मुद्दय़ांवर चर्चा झाली. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर ‘जैसे थे’ स्थिती  ठेवणे, ब्रह्मपुत्रा नदीच्या ओघात कुठलाही बदल करण्यापूर्वी त्याची पूर्वसूचना देणे, चीनमध्ये भारताची निर्यात वाढविणे यांसारख्या भारताच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवर सहमती झाली. भारत आणि चीनदरम्यान आर्थिक कॉरिडॉर प्रस्थापित करून त्यात दक्षिण आणि पूर्व आशियाई देशांना सामावून घेण्याच्या मुद्दय़ावरही सहमती झाल्याचे केक्वियांग यांनी सांगितले. भारत-चीन यांच्या संयुक्त विकासाशिवाय आशियाची भरभराट होऊ शकत नाही, असेही ते म्हणाले.
सीमाप्रश्नावर लवकर तोडगा काढणे आवश्यक असतानाच शांतता कायम राखणेही महत्त्वाचे असल्याचे सांगत मनमोहन सिंग म्हणाले की, भारत आणि चीन यांच्यात मतभेद असले तरी गेल्या २५ वर्षांपासून शांतता कायम राहिली आहे.
तिबेटींकडून निषेध
दिल्लीतील तिबेटी नागरिकांनी ठिकठिकाणी निदर्शने आणि धरणे देऊन या दौऱ्याचा निषेध केला. केक्वियांग यांचा मुक्काम असलेल्या ताज पॅलेस हॉटेलसमोरही निदर्शने झाली.