भारताचा शेजारी देश अर्थात चीनने देशाचे संरक्षण क्षेत्र आणखी मजबूत करण्यासाठी मोठा निर्णय घेतलाय. या देशाने संरक्षण सज्जतेसाठी अर्थसंकल्पात संरक्षणविषयक तरतुदींमध्ये ७.१ टक्क्यांनी वाढ केली आहे. मागील वर्षीदेखील चीनने लष्कराला बळ मिळावे म्हणून ६.८ टक्क्यांनी अधिक आर्थिक तरतूद केली होती. सैन्याला आर्थिक बळ देण्यासाठी तसेच देशाचे सार्वभौमत्व जपण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचं चीनने सांगितलं आहे. चीनने आपल्या लष्कराला पाठबळ मिळावे म्हणून यावर्षी आपल्या अर्थसंकल्पात लष्करासाठीच्या तरतुदीमध्ये तब्बल ७.१ टक्क्यांनी वाढ केली आहे. संसदीय अधिवेशनादरम्यान चीनचे पंतप्रधान ली केकियांग यांनी याबाबत अधिक माहिती दिली आहे. देशातील सैनिकांना चांगले प्रशिक्षण मिळावे तसेच युद्ध सज्जतेसाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं. तसेच देशाचे सार्वभौमत्व तसेच सुरक्षेसाठी आम्ही कटिबद्ध राहू, अशी ग्वाही केकियांग यांनी दिली. अर्थसंकल्पानुसार यावर्षी चीनने तब्बल १.४५ ट्रिलीयन युहान (२३० अब्ज डॉलर) अर्थात १७.५७ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. दरम्यान, आपल्या लष्कराला बळकट करण्यासाठी चीनने आतापर्यंत कोट्यवधी रुपये खर्च केलेले आहेत. आपल्या सैन्याला जगातील सर्वात बलशाली सैन्य करण्यासाठी तसेच अमेरिकेसारख्या महाशक्तींना टक्कर देण्यासाठी चीन अशा प्रकारची तरतूद करत आहे. मागील अनेक दिवसांपासून प्रतिस्पर्धी असलेल्या भारत आणि अमेरिकेसारख्या देशासोबत चीनचे संबंध तणावपूर्ण राहिलेले आहेत. दक्षिण चीन समुद्रातील ताब्यावरुनदेखील चीनचे तैवान, फिलिपाईन्ससारख्या देशांसोबतचे संबंध ताणलेले आहेत. सीमेच्या मुद्द्यावरुन चीनचा भारतासोबतही वाद आहे. मात्र संरक्षणविषयक तरतूद वाढवताना चीनने या कोणत्याही वादाचा उल्लेख स्पष्टपणे केलेला नाही. त्याऐवजी ली केकियांग यांनी फुटीरतावादी तसेच विदेशी हस्तक्षेप या मुद्द्यांना अधोरेखित करुन आपल्या बजेटमध्ये सैनिक तसेच लष्करासाठीची तरतूद वाढवली आहे.
