Apple Production Centre: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनवर मोठ्या प्रमाणावर टॅरिफ आकारले. त्यामुळे चीनमधील उत्पादन विश्वाला धक्का बसला. चीनमधील अनेक उद्योग भारतात उत्पादन वाढवून इथून अमेरिकेत माल निर्यात करू लागल्या होत्या. मात्र, आता अमेरिका व चीनमधील टॅरिफ वॉर शांत झालं आहे, पण चीननं भारताविरोधात उद्योग विश्वात खेळी खेळायला सुरुवात केली आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून शेवटी इंडिया सेल्युरल अँड इलेक्ट्रॉनिक्स असोसिएशन अर्थात ICEA ला भारत सरकारकडे दाद मागावी लागली.
नेमकं घडलं काय?
भारतातील इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग विश्वातून नुकतीच केंद्र सरकारकडे चीननं भारतावर लादलेल्या ‘अघोषित व्यापार निर्बंधां’बाबत तक्रार करण्यात आली. ICEA नं यासंदर्भात केंद्र सरकारला धोक्याचा इशारा देणारं पत्रच लिहिलं आहे. अॅपल, गुगल, मोटोरोला, फॉक्सकॉन, व्हिवो, ओप्पो, लाव्हा, डिक्सन, फ्लेक्स आणि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स अशा कंपन्या या संघटनेच्या सदस्य आहेत. “चीनच्या या निर्णयामुळे भारतातील पुरवठा यंत्रणेवर परिणाम होत असून जागतिक उत्पादन केंद्र बनण्याच्या भारताच्या वाटचालीला धक्का बसत आहे”, असं या पत्रात नमूद करण्यात आलं आहे.
चीननं काय केलंय?
टाईम्स ऑफ इंडियानं दिलेल्या वृत्तानुसार, चीननं भारतातील फॉक्सकॉन प्लँटवर कार्यरत असणाऱ्या सर्व चीनी अभियंते व तंत्रज्ञांना भारत सोडण्याचे निर्देश दिले आहेत. फॉक्सकॉन ही अॅपलची सर्वात मोठी उत्पादक कंपनी आहे. फॉक्सकॉननं भारतातील जवळपास ३०० चीनी अभियंते व तंत्रज्ञांना चीनमध्ये परतण्याचे निर्देश दिले आहेत. अॅपलच्या भारतातील उत्पादन केंद्रांमध्ये लवकरच iPhone 17 चं उत्पादन सुरू केलं जाणार होतं. मात्र, दोन महिन्यांपूर्वी चीन सरकारच्या आदेशांनुसार सर्व अभियंते व तंत्रज्ञ माघारी परतल्यानंतर आता फॉक्सकॉनच्या भारतातील उत्पादन केंद्रावर फक्त तैवानमधील कर्मचारी शिल्लक राहिल्याचं सांगितलं जात आहे.
भारतातील मोबाईल फोन उत्पादन केंद्रांवरील मोठ्या प्रमाणातील यंत्रसामग्री ही चीनमधून आयात करण्यात आलेली आहे. ही यंत्रसामग्री हाताळण्याचं कौशल्य हे चीनमधील तज्ज्ञांनाच असल्यामुळे अशा प्रकारे चीनी अभियंते परतल्यामुळे भारतातील उद्योगांसमोर पेच निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
भारत सरकारची यासंदर्भातील भूमिका
दरम्यान, केंद्र सरकारचं या परिस्थितीकडे लक्ष असून या कंपन्यांकडून निर्धारित लक्ष्य पूर्ण केली जातील, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. तसेच, तंत्रज्ञांची कमतरता कशी भरून काढायची, यासाठी अॅपल कंपनीकडे पर्यायी व्यवस्था असल्याचा विश्वास केंद्र सरकारला आहे, असं वृत्त टाईम्स ऑफ इंडियानं पीटीआयच्या हवाल्याने दिलं आहे.
