देशात घडलेल्या विविध घटनांबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना सामुहिक पत्र लिहिण्यास परवानगी नाकारल्याबद्दल विद्यापीठात आंदोलन करणाऱ्या ६ विद्यार्थ्यांचे निलंबन करण्यात आले आहे. वर्ध्यातील महात्मा गांधी आंतरराष्ट्रीय हिंदी विद्यापीठात ही घटना घटना घडली आहे. विशेष म्हणजे निवडणूक आचारसंहितेचा भंग केल्याचा कारण सांगत विद्यापीठ प्रशासनाने त्यांच्यावर कारवाई केली आहे. निलंबित करण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये दलित आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे.

विद्यापीठाने ९ ऑक्टोबर रोजी या विद्यार्थ्यांच्या निलंबनाचे लिखित आदेश काढले आहेत. या पत्रात म्हटले आहे की, विद्यापीठात सामुहिक धरणे आंदोलन करीत राज्यातील विधानसभा निवडणुक आचारसंहितेचा भंग करुन न्यायालयीन प्रक्रियेत दखल दिल्याबद्दल ६ विद्यार्थ्यांचे निलंबन करण्यात येत आहे.

निलंबन करण्यात आलेल्या सहा विद्यार्थ्यांपैकी एक असलेल्या चंदन सरोज या विद्यार्थ्यांने म्हटले की, ९ ऑक्टोबर रोजी सुमारे १०० विद्यार्थी धरणे आंदोलन करीत होते. मात्र, विद्यापीठ प्रशासनाने केवळ काही निवडक विद्यार्थ्यांवरच निलंबनाची कारवाई केली आहे. यामध्ये तीन दलित आणि तीन ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. यावेळी अनेक सवर्ण समाजातील विद्यार्थी देखील धरणे आंदोलनात सहभागी होते.

ज्या विद्यार्थ्यांना विद्यापीठाने निलंबित केले आहे त्यामध्ये चंदन सरोज (एमफील, सोशल वर्क), नीरज कुमार (पीएचडी, गांधी अँड पीस स्टडीज), राजेश सारथी, रजनीश आंबेडकर (विमेन स्टडीज), पंकज वेला (एमफील, गांधी अँड पीस स्टडीज) आणि वैभव पिंपळकर (विमेन स्टडीज) या विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे.

या विद्यार्थ्यांनी ९ ऑक्टोबर रोजी देशात घडत असलेल्या विविध चिंताजनक घटनांबाबत पंतप्रधानांना सामुहिक पत्र लिहिण्याच्या कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. यामध्ये मॉब लिंचिंग, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांची विक्री, काश्मीरबाबत सरकारचे मौन, बलात्कार प्रकरणातील भाजपाच्या नेत्यांना दिले जात असलेले संरक्षण या विविध मुद्द्यांवर हे विद्यार्थी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहिणार होते. मात्र, याला विद्यापीठ प्रशासनाने परवानगी नाकारली होती.