आम्ही नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयकाचा विरोध करत आहोत. कारण, हे आमच्या राज्यघटना, धर्मनिरपेक्ष नीती, परंपरा, संस्कृती आणि सभ्यतेचे उल्लंघन करणारे आहे. धर्माच्या आधारावर नागरिकत्व देणे कोणत्याही प्रकारे योग्य असू शकत नाही, आम्ही संपूर्ण ताकदीनिशी या विरोध करू, असे काँग्रेस नेते खासदार अधीर रंजन चौधरी यांनी म्हटले आहे. तर दुसरीकडे केंद्र सरकार हिवाळी अधिवेशनात नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक सादर करण्याच्या तयारीत आहे. असे जरी असले तरी काही राज्यांमधून या विधेयकास विरोध केला जात आहे. हे विधेयक म्हणजे राज्याच्या सांस्कृतिक, भाषिक आणि पारंपारिक परंपरासोबत खेळ केल्यासारखे आहे, असे या राज्यांमधील नागिरकांचे म्हणने आहे. Congress leader Adhir Ranjan Chowdhury: We will oppose the #CitizenshipAmendmentBill tooth and nail because it is in violation of our Constitution, secular ethos, tradition, culture and civilization. pic.twitter.com/r7NIM5xhRg — ANI (@ANI) December 8, 2019 नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिली आहे. तर, कलम ३७० रद्द करणाऱ्या विधेयकाप्रमाणेच नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयकही महत्त्वाचं असल्याचं मत संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांनी भाजपाच्या संसदीय समितीच्या बैठकीदरम्यान व्यक्त केलं होतं. नागरिकत्व विधेयकातील अधिनियम १९५५ मध्ये दुरूस्ती करण्यात आली आहे. नागरिकत्व अधिनियम १९५५ नुसार भारताचं नागरिकत्व मिळवण्यासाठी १४ वर्षांपैकी ११ वर्ष भारतात राहणे बंधनकारक आहे. परंतु या अधिनियमातील दुरूस्तीनंतर पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगानिस्तानमधील नागरिकांसाठी ही मर्यादा १४ वर्षांवरून कमी करून ६ वर्षे करण्यात आली आहे.
