CJI BR Gavai on scandalous allegations against judges : देशाच्या सरन्यायाधीश बी. आर गवई यांनी सोमवारी न्यायाधीशांवर गंभीर आरोप केले जात असल्याबाबत महत्त्वाचे वक्तव्य केले आहे. जेव्हा न्यायाधीश एखाद्या पक्षाच्या बाजूने निकाल देत नाहीत, तेव्हा त्यांच्यावर निंदनीय आरोप करण्याची प्रवृत्ती वाढताना दिसत असल्याचे सरन्यायाधीश गवई म्हणाले आहेत.
सरन्यायाधीश गवई हे एन. पेड्डी राजू प्रकरणात न्यायालयाचा अवमान केल्याच्या प्रकरणाची सुनावणी घेत होते. या प्रकरणात, राजू यांनी तेलंगणा उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती मौशुमी भट्टाचार्य (Moushumi Bhattacharya) यांच्या विरोधात निंदनीय टिप्पणी केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना फटकारले.
वरिष्ठ वकिल संजय हेडगे यांनी जेव्हा सांगितले की, तेलंगणाच्या न्यायाधीशांनी राजू यांची माफी स्वीकारली आहे, तेव्हा न्यायालयाने हे प्रकरण बंद केले. मात्र सरन्यायाधीशांनी ते याबद्दल आपण समाधानी नसल्याचे स्पष्ट केले. “अशा कार्यपद्धतींचा तीव्र निषेध करणे आवश्यक आहे,” असे सरन्यायाधीश म्हणाले.
या न्यायालयाने फार पूर्वी १९५४ मध्ये निरीक्षण निरीक्षण नोंदवले होते की…. ते वकिल, न्यायालयाचे अधिकारी म्हणून, त्यांचे न्यायालयाप्रती एक कर्तव्य असते. कायद्याचे वैभव हे शिक्षेत नसून, जेव्हा माफी मागितली जाते, तेव्हा क्षमा करण्यात आहे. आणि उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, ज्यांच्याविरोधात आरोप करण्यात आले होते त्यांनी माफी स्वीकारल्यामुळे, आम्ही यापुढे कोणतीही कारवाई करणार नाही,” असे सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने म्हटले.
“मात्र, आम्ही याबरोबरच असेही सांगू इच्छितो की, वकील हे न्यायालयाचे अधिकारी असल्यामुळे, कोणत्याही न्यायालयाच्या न्यायाधीशांविरुद्ध आरोप करणारी याचिका स्वाक्षरी करण्यापूर्वी त्यांनी काळजी घेणे आवश्यक आहे.”
सर्वोच्च न्यायालयाने जुलैमध्ये याचिकाकर्ता आणि त्यांच्या वकिलांना त्यांच्या याचिकेमध्ये तेलंगणा उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांविरुद्ध निंदनीय आरोप (scurrilous allegations) केल्याबद्दल न्यायालयाच अवमान केल्याप्रकरणी नोटीसा बजावल्या होत्या.
सर्वोच्च न्यायालयाने कारणे दाखवा नोटीस बजावताना याचिका मागे घेण्यास परवानगी नाकारली होती आणि म्हटले होते की, “आम्ही कोणत्याही याचिकाकर्त्याला अशा प्रकारे न्यायाधीशाविरोधात आरोप करण्याची परवानगी देऊ शकत नाहीत…”
तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांना एससी/एसटी कायद्याअंतर्गत असलेल्या एका प्रकरणात हायकोर्टाकडून दिलासा मिळाल्या संबंधी ही याचिका करण्यात आली होती.
यामध्ये उच्च न्यायालयाने फौजदारी गुन्हा रद्द करण्याचा निर्णय दिला होता. यातिकाकर्त्याने नंतर ही याचिका हस्तांतरित करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, आणि तेलंगणाच्या न्यायाधीशांकडून पक्षपात आणि अयोग्य वर्तन होत असल्याचा आरोप केला होता.
