राज्यसभेचे खासदार विजय दर्डा अडकलेल्या कोळसा खाण वाटप प्रकरणाच्या तपासाचा प्रगती अहवाल ४ जून रोजी सादर करावा, असा आदेश विशेष न्यायालयाने सीबीआयला शुक्रवारी दिला.
कोळसा मंत्रालयातील एक अधिकारी एल.एस. जनोटी यांच्या या प्रकरणातील कथित सहभागाबद्दल यांच्यावर खटला भरण्याच्या मुद्दय़ावर आपल्याला सक्षम अधिकाऱ्यांकडून अद्याप काहीही माहिती मिळालेली नाही, असे सीबीआयने सांगितल्यानंतर न्यायालयाने हा आदेश दिला.
माजी कोळसा राज्यमंत्री संतोष बगरोडिया, माजी कोळसा सचिव एच.सी. गुप्ता व जनोटी यांनी कथितरीत्या गुन्हेगारी स्वरूपाचा गैरव्यवहार करून एएमआर आयर्न अँड स्टील प्रा. लि. या कंपनीला महाराष्ट्रातील बांदेर येथे बेकायदेशीररीत्या कोळसा खाण मिळवून देण्यास मदत केल्याचे न्यायालयाने गेल्या ३० जानेवारीच्या आदेशात म्हटले होते. खासदार विजय दर्डा, त्यांचे चिरंजीव देवेंद्र आणि एएमआर आयर्नचे संचालक मनोज जैस्वाल व त्यांची कंपनी यांच्यावर ज्या प्रकरणात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे, त्याचा आणखी तपास करावा असेही न्यायालयाने सीबीआयला सांगितले होते.
यापूर्वी विजय व देवेंद्र दर्डा आणि मनोज जयस्वाल हे प्रत्यक्ष हजर झाल्यानंतर न्यायालयाने त्यांना या प्रकरणात जामीन मंजूर केला होता. दर्डा यांनी त्यांच्याविरुद्धचे आरोप नाकारले होते. शुक्रवारी जयस्वाल यांच्या वकिलांनी त्यांना न्यायालयात स्वत: हजर राहण्यापासून सूट मिळावी असा जो अर्ज केला होता, तो न्यायालयाने आजच्या दिवसापुरता मान्य केला.
गुन्हेगारी स्वरूपाचा कट करणे, फसवणूक आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या तरतुदींनुसार शिक्षापात्र असलेल्या गुन्ह्य़ांसाठी गेल्या वर्षी २७ मे रोजी या तिघांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते.