उदयपूर : भाजपने केलेल्या घराणेशाहीचा आरोपाला प्रत्युत्तर देण्यासाठी एका कुटुंबातील एकाच सदस्याला निवडणुकीची उमेदवारी देण्याचा महत्त्वाचा प्रस्ताव रविवारी काँग्रेसच्या कार्यसमितीच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला. मात्र, या नियमाला बगल देण्यासाठी पळवाटही ठेवली असल्यामुळे सोनिया, राहुल आणि प्रियंका या गांधी कुटुंबातील तीनही सदस्यांना एकाच वेळी निवडणूक लढता येईल! काँग्रेसच्या तिकिटावर निवडणूक लढवण्यासाठी कार्यकर्त्यांला किमान पाच वर्षे पक्षात सक्रिय राहावे लागेल. त्यामुळे घराण्यातील ‘होतकरू’ वारसांना राजकारणात उतरवण्याच्या नेत्यांच्या मनीषेला आळा घातला जाईल. मात्र, ज्या नेत्यांची पुढची पिढी पूर्वीपासून पक्षात सक्रिय असेल, त्यांना उमेदवारी देण्याचा अपवाद करण्यात आला आहे. त्यामुळे काँग्रेसमधील बहुतांश ज्येष्ठ नेत्यांना नव्या ठरावाचा फटका बसण्याची शक्यता नाही. चिंतन शिबिराच्या अखेरच्या दिवशी संघटनात्मक, राजकीय, आर्थिक, कृषी व सामाजिक न्याय आदी पाच विषयांवरील ठराव मंजूर करण्यात आले. संसदीय मंडळाच्या पुनस्र्थापनेला बगल चिंतन शिबिरामध्ये कपिल सिबल वगळता अन्य बंडखोर नेते सहभागी झाले होते. त्यांनी मांडलेली संसदीय मंडळाच्या पुनस्र्थापनेची सूचना कार्यसमितीने अमान्य केल्यामुळे ‘जी-२३’ गटाची मूलभूत मागणी अव्हेरली गेली. केंद्रीय निवडणूक समितीऐवजी संसदीय मंडळाला उमेदवार निवडीचे, तसेच महत्त्वाच्या धोरणावर निर्णय घेण्याचे अधिकार मिळाले असते. निर्णयप्रक्रियेचे सर्वाधिकार या मंडळाला मिळाले असते, तर पक्षाध्यक्षांच्या वर्चस्वाला धक्का लागला असता, असा मुद्दा कार्यसमितीच्या बैठकीत मांडला गेला. केंद्रीय स्तरावर निवडणूक व्यवस्थापक विभाग बनवला केला जाणार असून प्रत्येक निवडणुकीच्या तयारीची जबाबदारी दिली जाईल. त्याशिवाय, विविध राजकीय मुद्दय़ांवर पक्षाध्यक्षांना वेळोवेळी सल्ला देण्यासाठी कार्यसमितीअंतर्गत उपगट स्थापन केला जाईल. तरुणांना किमान ५० टक्के पदे काँग्रेसमधील विविध संघटनांमध्ये बुजुर्गाच्या जागी तरुणांना संधी दिली पाहिजे, असे माजी पक्षाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी शिबिरातील अखेरच्या भाषणात स्पष्ट केले. त्यानुसार, ब्लॉक स्तर ते राष्ट्रीय स्तरापर्यंत, अगदी कार्यसमितीमध्येही ५० टक्के सदस्य ५० वर्षांपेक्षा कमी वयोगटातील असतील. तसेच, एका पदावर पाच वर्षांपेक्षा जास्त काळ राहता येणार नाही. तीन महिन्यांमध्ये पक्षातील सर्व स्तरांवरील रिक्त पदे भरली जातील. मोदींच्या मौनाचा निषेध चीनच्या लडाखमधील घुसखोरीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे मौन हा चिंतेचा विषय आहे. भारताच्या भूभागावर कोणाचेही अतिक्रमण सहन केले जाऊ शकत नाही. भाजपच्या धोरणामुळे देशाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण झाला असल्याची टीका राजकीय ठरावामध्ये करण्यात आली. जम्मू-काश्मीर, ईशान्येकडील राज्यांशी संबंधित मोदी सरकारने घेतलेल्या निर्णयांनाही ठरावात विरोध करण्यात आला आहे.
