पीटीआय, नवी दिल्ली
भारत आणि पाकिस्तानदरम्यान आपण मध्यस्थी केली असा दावा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केल्यानंतर केंद्र सरकारने ‘‘सत्तेवर राहण्याचा नैतिक अधिकार गमावला आहे,’’ अशी टीका काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि राजस्थानचे माजी मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी मंगळवारी केली. तर ट्रम्प यांच्या दाव्यामुळे पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्याची आणि संसदेचे विशेष अधिवेशन घेण्याची काँग्रेसची मागणी अधिकच गरजेची ठरत असल्याचे पक्षाचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी ‘एक्स’वर लिहिले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या मुद्द्यावर स्पष्टीकरण द्यावे अशी मागणी गेहलोत यांनी पक्षाच्या मुख्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केली. गेहलोत म्हणाले की, देशातील जनतेला खात्री होती की, ‘‘भारतीय सैन्यदले उत्तम कामगिरी करत आहेत आणि पाकिस्तानला जशास तसे उत्तर देतील, जेणेकरून तो देश भविष्यात पुन्हा त्यांच्या भूभागावर दहशतवादी तयार करणार नाही. लष्करी कारवाई अचानक थांबवण्यात आल्यामुळे जनतेमध्ये उमटलेल्या भावनेमुळे भाजपमध्ये गोंधळ आहे. त्यामुळे त्यांनी जनतेला शांत करण्यासाठी देशव्यापी तिरंगा यात्रेचा निर्णय घेतला आहे. पण जनतेने त्यांचे खरे रूप ओळखले आहे,’’ अशी टीका गेहलोत यांनी केली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी देशाला उद्देशून केलेले भाषण निराशाजनक होते आणि ट्रम्प यांच्या मध्यस्थीच्या दाव्यावर स्पष्टीकरण देण्यात ते कमी पडले. मोदी सरकारवर अमेरिकेचा काही दबाव आहे का? भारताने काश्मीर प्रश्नावर तिसऱ्या देशाची मध्यस्थी स्वीकारली आहे का, याचे स्पष्टीकरण पंतप्रधानांनी द्यावे.

अशोक गेहलोत, नेते, काँग्रेस</strong>

आढावा समिती स्थापन करणार का?

पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर केंद्रातील मोदी सरकार आढावा समिती स्थापन करणार आहे का, असा प्रश्न रमेश यांनी समाजमाध्यमांवर विचारला. कारगिल युद्धानंतर वाजपेयी सरकारने २९ जुलै १९९९ रोजी आढावा समिती स्थापन केली होती. त्याचा अहवाल २३ फेब्रुवारी २००० रोजी संसदेत मांडला गेला. आवश्यकतेप्रमाणे त्याचा काही भाग गोपनीय ठेवण्यात आला होता, अशी आठवण रमेश यांनी करून दिली. विद्यामान परराष्ट्रमंत्री एस जयशंकर यांचे पिता आणि भारताच्या सामरिकविषयक तज्ज्ञ के सुब्रमण्यम या समितीचे अध्यक्ष होते.