दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (अॅट्रॉसिटीज अॅक्ट) गुन्हा दाखल झाल्यास सरसकट अटक करता कामा नये, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात सरकारने पुनरावलोकन याचिका दाखल करावी या मागणीसाठी काँग्रेसने संसदेबाहेरील महात्मा गांधींच्या पुतळ्यासमोर निर्दशने केली. 'दलितों के सम्मान में, राहुल गांधी मैदान मैं', अशा घोषणा काँग्रेसचे खासदार देत होते. सरकारने याप्रकरणी याचिका दाखल करण्याची आग्रही मागणी काँग्रेसकडून करण्यात आली. यावेळी राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे, ए.के. अँटोनी, गुलामनबी आझाद, कुमारी शैलजा, अंबिका सोनी आदी नेते उपस्थित होते. सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर पुनरावलोकन याचिका दाखल करण्याची मागणी केली. दरम्यान, राहुल गांधींना हा राजकीय मुद्दा बनवायचा असून प्रत्येक विषयावरू दिशाभूल करत आहेत. सरकारने यापूर्वीच आपली भूमिका स्पष्ट केली असून दलित, एससी आणि एसटींच्या अत्याचाराविरोधात सरकार उभी राहील, असे केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री अनंत कुमार यांनी म्हटले. दरम्यान, अॅट्रॉसिटी कायद्यान्वये तक्रार दाखल झाल्यास प्राथमिक चौकशीनंतरच संबंधितांकडून अटकेबाबत निर्णय घेण्यात यावा, असे आदेश नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. मात्र, न्यायालयाच्या या आदेशावर अनेकांनी उघड नाराजी व्यक्त केली असून या आदेशामुळे न्यायाच्या दृष्टीने या कायद्याचे महत्वच नष्ट झाल्याची भावना अनेकांमध्ये आहे. या पार्श्वभूमीवरच अॅट्रॉसिटी अॅक्टबाबत न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात पुनरावलोकन याचिका दाखल करण्याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी चर्चा करण्यात यावी, अशी विनंती केंद्रीय समाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गहलोत यांनी केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे अनुसुचित जाती-जमाती समाजाच्या लोकांमध्ये तसेच इतर दबलेल्या लोकांमध्ये असुरक्षेची भावना निर्माण झाली असून देशाच्या जन भावनेतून या निर्णयाचे पुर्नलोकन व्हावे असे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आनंद शर्मा यांनी बुधवारी म्हटले होते.
