गुंतवणूकदारांसाठी सध्याच्या कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याचा विचार केंद्र सरकार करीत आहे. सध्याच्या कामगारविषयक ४४ कायद्यांचे चार गटांत वर्गीकरण आणि सुसूत्रीकरण केले जाणार आहे.
वेतन, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक सुरक्षा आणि ओद्योगिक संबंध अशा चार गटांत या कायद्यांचा समन्वय साधला जाणार आहे. गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आंतरमंत्री गटाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीस शहांबरोबर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, कामगारमंत्री संतोष गंगवार, वाणिज्य आणि रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल आदी सहभागी झाले होते. तब्बल चार तास ही बैठक सुरू होती.
कामगारांच्या प्रॉव्हिडंड फंडशी संबंधित कायदे, कामगार राज्य विमाविषयक कायदे, प्रसूतीविषयक सवलती आणि भरपाईविषयक कायदे यांचे एकाच सामाजिक सुरक्षा कायद्यात सुसूत्रीकरण होणार आहे.
औद्योगिक सुरक्षाविषयक सध्या अस्तित्वात असलेल्या खाण कामगार कायदा, गोदी कामगार कायदा आदी कायद्यांचे विलीनीकरण होण्याची शक्यता आहे. किमान वेतन कायदा, बोनस कायदा, प्रोत्साहन आणि अन्य भत्ते या कायद्यांचेही सुसूत्रीकरण होण्याची शक्यता आहे. औद्योगिक तंटा कायदा १९४७, कामगार संघटना कायदा १९२६, औद्योगिक कामगार कायदा १९४६ यांचेही सुसूत्रीकरण अपेक्षित आहे.
गुंतवणूकदारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हे पाऊल प्रामुख्याने उचलले जाणार असल्याने हे कायदे कामगारांच्या हक्कांवर गदा आणणार का, अशी सावध चर्चा सुरू झाली आहे.
संसदेच्या आगामी अधिवेशनात नवे कामगार विधेयक मांडले जाईल, असे या बैठकीनंतर केंद्रीय कामगारमंत्री गंगवार यांनी सांगितले. संसदेच्या येत्या अधिवेशनाच्या दुसऱ्या आठवडय़ात हे विधेयक मांडले जाण्याची शक्यता आहे.
