कर्नाटकातील कंत्राटदार संतोष पाटील यांच्या आत्महत्येप्रकरणी राज्याचे ग्रामविकास आणि पंचायत राज मंत्री केएस ईश्वरप्पा यांनी शुक्रवारी राजीनामा दिला. त्यांनी आपला राजीनामा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांना सुपूर्द केला. शुक्रवारी ईश्वरप्पा यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे राजीनामा सादर करणार असल्याचे सांगितले होते. मंगळवारी कंत्राटदार संतोष पाटील यांचा मृतदेह उडुपी येथील लॉजमध्ये आढळून आला. त्यांनी विष प्राशन केल्याचा संशय आहे. आत्महत्येचे प्रकरण म्हणून पोलीस तपास करत आहेत. मृत्यूपूर्वी पाटील यांनी कर्नाटकातील भाजपा सरकार ईश्वरप्पा आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांवर बेळगावीतील हिंडलगा येथे झालेल्या चार कोटी रुपयांच्या रस्त्याच्या कामाचे पैसे न दिल्याचा आरोप केला होता. पैसे मिळवण्यासाठी ४० टक्के कमिशन मागितल्याचा आरोपही त्यांनी केला. त्यांच्या निधनानंतर त्यांच्या कुटुंबीयांना कोणताही त्रास होऊ नये, अशीही विनंती पाटील यांनी केली होती. त्यानंतर शुक्रवारी ईश्वरप्पा हे आपल्या समर्थकांसह शिवमोग्गा येथून राजीनामा देण्यासाठी सकाळी बेंगळुरूला गेले. पाटील यांच्या मृत्यूप्रकरणी मुख्यमंत्र्यांनी स्थापन केलेल्या चौकशीनंतर ते निर्दोष सिद्ध होतील, असे ते म्हणाले. संतोष पाटील यांना आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी पोलिसांनी ईश्वरप्पा यांच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. "माझ्यावर आरोप लावले जात आहेत. चौकशी सुरू असताना मी मंत्री म्हणून राहिलो तर मी त्यांच्यावर प्रभाव टाकू शकतो, असे वाटेल. त्यामुळे मी मंत्रिपदाचा राजीनामा देत आहे. मी यामधून निर्दोष बाहेर येईन आणि नक्कीच पुन्हा एकदा मंत्री होईन,” असे ईश्वरप्पा म्हणाले. कर्नाटकचे मंत्री के. एस. ईश्वरप्पा हे भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात दोषी नसतील, तर त्यांचा मंत्रीपदाचा राजीनामा का घेतला जात आहे, असा प्रश्न कर्नाटक काँग्रेसचे अध्यक्ष डी. के. शिवकुमार यांनी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांना केला आहे. ईश्वरप्पा यांनी कोणतेही चुकीचे काम केले नाही, असे मुख्यमंत्र्यांचे म्हणणे आहे, मग ईश्वरप्पा यांचा राजीनामा कशासाठी घेतला जात आहे? असा सवाल शिवकुमार यांनी केला होता. दरम्यान, बोम्मई यांनी काँग्रेस नेत्यांवर हल्लाबोल करत पाटील यांच्या मृत्यूप्रकरणी विरोधी पक्षनेत्यांनी तपासकर्ता, फिर्यादी आणि न्यायाधीश होण्याची गरज नसल्याचे सांगितले. “काँग्रेस नेत्यांनी संतोषच्या आत्महत्येप्रकरणी तपास अधिकारी, फिर्यादी आणि न्यायाधीश होण्याची गरज नाही. त्यांची स्वतंत्र आणि सखोल चौकशी होऊ द्या," असे बोम्मई म्हणाले.
