scorecardresearch

धनुष्य-बाण चिन्हाचा वाद : हंगामी आदेशास ठाकरे गटाचा विरोध; दोन्ही गटांच्या कागदपत्रांची सत्यता तपासून अंतिम निर्णय घेण्याची विनंती

अंधेरी-पूर्व विधानसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीसाठी शिवसेनेच्या ‘धनुष्य-बाण’ या निवडणूक चिन्हावरील हक्कासंदर्भात तातडीने निर्णय घेण्याची विनंती एकनाथ शिंदे गटाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला केली असली, तरी ठाकरे गटाने मात्र या मागणीला कडाडून विरोध केला आहे.

धनुष्य-बाण चिन्हाचा वाद : हंगामी आदेशास ठाकरे गटाचा विरोध; दोन्ही गटांच्या कागदपत्रांची सत्यता तपासून अंतिम निर्णय घेण्याची विनंती
दोन्ही गटांच्या कागदपत्रांची सत्यता तपासून अंतिम निर्णय घेण्याची विनंती

नवी दिल्ली : अंधेरी-पूर्व विधानसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीसाठी शिवसेनेच्या ‘धनुष्य-बाण’ या निवडणूक चिन्हावरील हक्कासंदर्भात तातडीने निर्णय घेण्याची विनंती एकनाथ शिंदे गटाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला केली असली, तरी ठाकरे गटाने मात्र या मागणीला कडाडून विरोध केला आहे. दोन्ही गटांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांची पडताळणी आणि सत्यता तपासून पाहिल्यानंतर अंतिम निर्णय घ्यावा, फक्त पोटनिवडणुकीसाठी हंगामी आदेश देऊन निवडणूक चिन्ह गोठवण्यात येऊ नये, अशी स्पष्ट भूमिका ठाकरे गटाने घेतली आहे.

शिंदे गटाच्या वतीने वकील चिराग शहा यांनी निवडणूक चिन्हाच्या हक्कासंदर्भात ४ ऑक्टोबर रोजी सर्व कागदपत्रे सादर केली आहेत. ३ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या अंधेरी-पूर्व विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेच्या ‘धनुष्य-बाण’ या निवडणूक चिन्हाचा वापर करू देण्याची मागणी शिंदे गटाने आयोगाकडे केली आहे. त्यासंदर्भात ठाकरे गटाने उत्तर आणि कागदपत्रे सादर केलेली नाहीत. आवश्यक कागदपत्रे शनिवारी दुपारी २ वाजेपर्यंत सादर करावीत, असे पत्र आयोगाने ठाकरे गटाला पाठवले आहे. ‘‘दोन्ही गटांना कागदपत्रांसाठी ७ ऑक्टोबपर्यंत मुदत देण्यात आली होती,’’ असे आयोगाने पत्रात नमूद केले आहे.

‘‘केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिलेल्या मुदतीनुसार (७ ऑक्टोबर), आम्ही महत्त्वाची कागदपत्रे शुक्रवारी दुपारी ४ वाजेपर्यंत सादर केली. आता आयोगाने नवा ई-मेल करून शिंदे गटाच्या विनंतीवर (निवडणूक चिन्हावर तातडीने निर्णय) शनिवापर्यंत म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे. आम्ही कागदपत्रे सादर करूनही, आता २४ तासांमध्ये पुन्हा उत्तर सादर करण्यास का सांगितले जाते,’’ असा प्रश्न ठाकरे गटाचे राज्यसभेतील खासदार अनिल देसाई यांनी उपस्थित केला आहे. आयोगाच्या ई-मेलवर शनिवारी आम्ही आमची भूमिका मांडणार असल्याचेही देसाई यांनी सांगितले.

लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या अनुच्छेद ‘२९-अ’नुसार, कुठल्याही राजकीय पक्षाला नोंदणी करावी लागते आणि अधिकृत राजकीय पक्षाला निवडणूक चिन्ह दिले जाते. प्रत्येक राजकीय पक्षाची घटना असते. घटनेतील तरतुदीनुसार राजकीय पक्ष चालवला जातो. शिवसेनेच्या घटनेप्रमाणे २३ जानेवारी २०१८ रोजी झालेल्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीमध्ये उद्धव ठाकरे यांना लोकशाही पद्धतीने प्रतिनिधी सभेने शिवसेनेचे कार्यप्रमुख म्हणून निवडून दिले आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरे २३ जानेवारी २०२३ पर्यंत कार्यप्रमुख असतील. शिवसेना पक्षाच्या घटनेनुसार झालेल्या पक्षप्रमुखांच्या निवडीविरोधातील कोणाचाही आक्षेप ग्राह्य धरता येत नाही, असा दावा देसाई यांनी केला. 

उद्धव ठाकरे गटाच्या वतीने शुक्रवारी पहिल्यांदाच लेखी निवेदनासह महत्त्वाची कागदपत्रे केंद्रीय निवडणूक आयोगाला देण्यात आली. ‘‘एकनाथ शिंदे यांच्यासह त्यांच्या गटातील आमदारांनी स्वत:हून शिवसेना पक्षाचा त्याग केला असल्याने शिंदे गटाला धनुष्य-बाणावर हक्क सांगता येणार नाही,’’ असे लेखी प्रत्युत्तर ठाकरे गटाने दिले आहे. शिंदे गटाच्या वतीने ४ ऑक्टोबर रोजी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला दिलेल्या निवेदनामध्ये ४० आमदार, १२ खासदार शिंदे गटात सामील झाले आहेत. शिंदे गटाच्या कार्यकारिणी सभेत १४४ पदाधिकारी, तसेच १२ राज्यांच्या शिवसेनेच्या प्रमुखांनी एकनाथ शिंदे यांची मुख्य नेता म्हणून निवड केली असल्याचा दावा केला आहे. याशिवाय, एक लाखाहून अधिक प्राथमिक सदस्यांची प्रतिज्ञापत्रेही आयोगाला सादर करण्यात आली आहेत, मात्र हा दावा ठाकरे गटाने पूर्णपणे फेटाळून लावला आहे.

शिवसेना पक्षाच्या घटनेनुसार, राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठकीत प्रतिनिधी सभेमध्ये घेतले गेलेले निर्णय अंतिम असतात. प्रतिनिधी सभेतील ७० टक्क्यांहून अधिक सदस्य म्हणजे सुमारे २६० सदस्यांपैकी १६० हून अधिक सदस्य ठाकरे गटात आहेत. या सर्वाच्या सदस्यत्वांची तसेच शिवसेनेच्या १० लाखांहून अधिक नव्या प्राथमिक सदस्यांची प्रतिज्ञापत्रेही ठाकरे गट केंद्रीय निवडणूक आयोगाला सादर करणार आहे. शिंदे गटाने आयोगाकडे केलेल्या दाव्यांना चोख प्रत्युत्तर देण्याची तयारी ठाकरे गट करीत आहे.

शिंदे गटाने निवडणूक चिन्हासंदर्भात केलेल्या अर्जावर केंद्रीय निवडणूक आयोगाला सुनावणी घेण्याची मुभा देणारा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने २७ सप्टेंबर रोजी दिला होता. त्यानंतर, दुसऱ्या दिवशी, २८ सप्टेंबर रोजी निवडणूक आयोगाने शिंदे आणि ठाकरे गटांना पत्रे पाठवून सर्व कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले होते. ही मुदत शुक्रवारी, ७ ऑक्टोबर रोजी संपुष्टात आली. यापूर्वी सादर केलेली कागदपत्रे पुन्हा विहित नमुन्यांमध्ये सादर करण्याचा आदेशही आयोगाने शिंदे गटाला दिला होता, तसेच या कागदपत्रांची प्रत ठाकरे गटालाही उपलब्ध करून देण्याची सूचना आयोगाने केली होती. या पत्रानुसार, शिंदे गटाने विहित नमुन्यांमध्ये कागदपत्रे सादर केली. शिंदे गटाच्या वतीने शुक्रवारी कागदपत्रांचे गठ्ठे आयोगाकडे सुपूर्द करण्यात आले. ठाकरे गटालाही अशाच प्रकारचे पत्र आयोगाने पाठवले होते.

उत्तरासाठी आज दुपारी २ पर्यंतची मुदत..

अंधेरी-पूर्व विधानसभा मतदारसंघात ३ नोव्हेंबर रोजी पोटनिवडणूक होणार आहे. १४ ऑक्टोबर ही उमेदवारी अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख आहे. त्यामुळे निवडणूक चिन्हासंदर्भात तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी विनंती शिंदे गटाने ४ ऑक्टोबर रोजी आयोगाकडे केली आहे. यासंदर्भात केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शुक्रवारी ठाकरे गटाला पत्र पाठवून शनिवारी दुपारी २ वाजेपर्यंत उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आहे.

सुभाष देसाईंचा दावा..

शिवसेनेच्या घटनेप्रमाणे २३ जानेवारी २०१८ रोजी झालेल्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीमध्ये उद्धव ठाकरे यांना लोकशाही पद्धतीने प्रतिनिधी सभेने पक्षाचे कार्यप्रमुख म्हणून निवडून दिले आहे. त्यामुळे ठाकरे २३ जानेवारी २०२३ पर्यंत कार्यप्रमुख असतील. पक्षाच्या घटनेनुसार झालेल्या पक्षप्रमुखांच्या निवडीबाबतचा कोणाचाही आक्षेप ग्राह्य धरता येत नाही, असा दावा शिवसेनेचे नेते सुभाष देसाई यांनी केला.

मराठीतील सर्व देश-विदेश ( Desh-videsh ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

संबंधित बातम्या